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गणेश जोशी का बड़ा ऐलान: मसूरी की सड़कों का निर्माण होगा तेज, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं

मसूरी की सड़कों की समीक्षा में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गुणवत्ता पर जोर दिया। वन विभाग से 15 दिनों में मंजूरी और निर्माण में तेजी के निर्देश।
गणेश जोशी का बड़ा ऐलान: मसूरी की सड़कों का निर्माण होगा तेज, गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं
हाइलाइट्स
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र की प्रस्तावित सड़कों की समीक्षा की और गुणवत्ता पर जोर देते हुए वन विभाग से जल्द मंजूरी लेने के निर्देश दिए। निर्माण में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की गई।

देहरादून : उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में मसूरी विधानसभा क्षेत्र की प्रस्तावित सड़कों को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। मंत्री ने बताया कि मसूरी क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई के तहत बनने वाली कई सड़कों की प्रगति की समीक्षा की गई।

इनमें बुरांशखंडा से गढ़ मोटरमार्ग, चामासारी-लुहारीगढ़ मोटरमार्ग, मसराणा-मोटीधार लिंक मार्ग और छमरोली-डोमकोट जैसी सड़कें शामिल हैं, जो अभी वन विभाग की मंजूरी के इंतजार में अटकी हुई हैं।

गणेश जोशी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि अगले 15 दिनों में वन विभाग से तीन मोटरमार्गों की स्वीकृति हर हाल में ली जाए, जबकि बाकी सड़कों के लिए भी जल्द मंजूरी सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा भिलाड़ू स्टेडियम के लिए स्वीकृत सड़क को 10 दिनों में मंजूरी मिलने की बात भी कही गई।

उन्होंने जोर देकर कहा कि सड़क निर्माण में तेजी लाई जाए, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं जल्द मिल सकें। इसके लिए 5 अप्रैल 2025 को दोबारा समीक्षा बैठक होगी, जिसमें प्रगति का जायजा लिया जाएगा।

मंत्री ने किमाड़ी मोटरमार्ग को चौड़ा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सुझाव दिया कि जहां तारकोल से सड़क बनाना मुमकिन न हो, वहां टाइल्स का इस्तेमाल किया जाए, ताकि सड़कें मजबूत और सुरक्षित रहें। गणेश जोशी ने अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि निर्माण कार्य पूरी पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा हो।

बैठक में पीसीसीएफ आरके मिश्र, पीडब्ल्यूडी के एचओडी राजेश शर्मा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री का यह कदम मसूरी क्षेत्र के विकास और जनता की सहूलियत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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