Uttarakhand Cabinet: उत्तराखंड आंदोलन से लेकर विकास योजनाओं तक, ये 17 प्रस्ताव हुए पास
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में आबकारी नीति, एकल महिला स्वरोजगार योजना और ट्राउट प्रोत्साहन योजना जैसे बड़े फैसलों को मंजूरी मिली। कक्षा 6 से 8 तक सांस्कृतिक विरासत पढ़ाई जाएगी, जबकि कर्मचारियों और उद्योगों के लिए भी कई कल्याणकारी कदम उठाए गए।
देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक ने राज्य के लिए कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। इस बैठक में मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति को मंजूरी दी, जिससे शराब उद्योग में नई संभावनाएं खुलेंगी। इसके अलावा, विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो राज्य के विकास और नागरिकों के कल्याण को गति देंगे। यह बैठक देहरादून में संपन्न हुई, जिसमें कुल 17 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और जनहित में कई कदम उठाए गए।
मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की कि उत्तराखंड आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत का इतिहास अब कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम में शामिल होगा। 'हमारी विरासत एवं विभूतियां' के तहत बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ा जाएगा। बैठक के बाद गृह सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि कक्षा 10 के बाद तीन साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने वाले छात्रों को 12वीं के समकक्ष माना जाएगा।
चीनी मिलों के लिए गन्ने की अगेती प्रजाति का मूल्य 375 रुपये और सामान्य प्रजाति का 365 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया, हालांकि गन्ना समर्थन मूल्य में कोई बदलाव नहीं हुआ। भारतीय न्याय संहिता की नियमावली और कारागार अधीक्षक जैसे पदों की नियमावली को भी मंजूरी मिली।
कैबिनेट ने कई जनकल्याणकारी योजनाओं को हरी झंडी दी। राज्य कर्मचारियों को शिथिलीकरण का लाभ अब एक बार मिलेगा, जिसमें 50% तक की छूट शामिल है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
इसके अलावा, ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए 200 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, जिससे मत्स्य पालकों को 5 साल तक इनपुट सहायता मिलेगी। उधमसिंह नगर की प्रयाग फार्म की 1354 एकड़ जमीन उद्योगों को दी जाएगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
अन्य फैसलों में उत्तराखंड में यूपीएस लागू करने, स्टाम्प व निबंधन विभाग में पदों को 213 से बढ़ाकर 240 करने और पेंशन निदेशालय में 13 कनिष्ठ सहायक पद सृजित करने जैसे कदम शामिल हैं। राज्य संपत्ति विभाग की सेवा नियमावली और अपर पुलिस अधीक्षक के वेतनमान को भी अनुमोदन मिला। गौला, कोसी और दाबका नदियों में सुरक्षा और सीमांत शुल्क को संशोधित किया गया। ये फैसले राज्य के विकास, कर्मचारी कल्याण और आर्थिक प्रगति को मजबूत करने की दिशा में बड़े कदम हैं।