उत्तराखंड सरकार का नया फैसला : इस कार्ड से मिलेगा मुफ्त का गेंहू-चावल और चीनी

देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने जुलाई माह तक सभी उपभोक्ताओं को डिजिटल राशन कार्ड देने का निर्णय लिया है। अब तक 12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राशन कार्ड मिल भी चुके हैं। बुधवार को भाजपा विधायक प्रीतम सिंह पंवार के सवाल के जवाब में खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि डिजिटल कार्ड परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है।

कोविड के कारण इस काम में देरी हुई, लेकिन अब इसी साल जुलाई अंत तक कर सभी उपभोक्ताओं को डिजिटल राशन कार्ड दे दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 30 मई तक सभी जिलों को 13 लाख 46 हजार 632 नवीन राशनकार्ड मिल चुके हैं, जिसमें से 12 लाख 58 हजार 544 राशनकार्ड धारकों को वितरित किए जा चुके हैं।

बिना आर्थिक सर्वेक्षण के राशन कार्ड सरेंडर कराए जाने के सवाल पर रेखा आर्य ने कहा कि इस काम के लिए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। जुलाई 2013 में जारी राशन कार्ड बनाने के मानकों के अनुसार ही नियम विरुद्ध बने राशन कार्ड सरेंडर करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौ वर्ष पूर्व हुए सर्वेक्षण के बाद किसी की आर्थिक स्थित नहीं सुधरी है, यह कहने का कोई औचित्य नहीं है।

फिर भी यदि केंद्र सरकार जब भी सर्वे करेगी, सरकार इस पर विचार करेगी। रेखा आर्य ने प्रवर्तकता योजना के मानकों में बदलाव के सवाल पर कहा कि यह योजना केंद्र पोषित है, इसलिए योजना की पात्रता बढ़ाने, आयु सीमा 20 साल तक करने की मांग केंद्र सरकार के सामने कर चुका है।

उन्होंने बताया कि गौरा देवी योजना के लाभार्थियों को भी जल्द अवशेष राशि प्रदान कर दी जाएगी।