देहरादून (22 अक्टूबर) : उत्तराखंड में आगामी विधानसभा मानसून सत्र से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय कैबिनेट बैठक में आम जनता, छात्रों और महिलाओं को साधने वाले कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सचिवालय में संपन्न इस अहम बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें लगभग ₹7412 करोड़ के भारी-भरकम अनुपूरक बजट को हरी झंडी दिखाना सबसे बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक मोड़ माना जा रहा है। इस बजट और फैसलों के जरिए सरकार ने चुनावी वर्ष से पहले शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और खेल जगत को सीधा साधने की रणनीति स्पष्ट कर दी है।
एससी-एसटी छात्रों के लिए आय सीमा चार गुना बढ़ी
बैठक का सबसे बड़ा और जमीनी असर डालने वाला फैसला अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के गरीब व होनहार छात्रों के लिए आया है। सरकार ने इन वर्गों के छात्रों को मुफ्त कोचिंग का लाभ देने के लिए परिवार की सालाना आय सीमा को सीधे ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दिया है। इस संशोधन से अब मध्यम वर्ग और गरीब परिवार के अधिक से अधिक मेधावी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी का लाभ उठा सकेंगे, जिससे प्रशासनिक स्तर पर शिक्षा की पहुंच और अधिक व्यापक होगी।
छात्रों और निराश्रित महिलाओं के लिए बड़े राहत पैकेज
शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार ने कई कड़े और स्वागत योग्य कदम उठाए हैं। बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले दिव्यांग छात्र-छात्राओं को राहत देते हुए पांच अंकों की विशेष छूट (ग्रेस मार्क्स) देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही, राज्य की निराश्रित और एकल महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल देने के लिए ‘मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना’ को मंजूरी दी गई है।
उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार में दो नए निजी विश्वविद्यालयों (आरोग्यम विवि और बीएमएस विवि) की स्थापना को भी हरी झंडी मिल गई है, जिससे क्षेत्रीय युवाओं को स्थानीय स्तर पर बेहतर उच्च शिक्षा के विकल्प मिल सकेंगे।
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खिलाड़ियों को फ्री बस सेवा व खेल ढांचे का विस्तार
खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए धामी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर मेडल या पुरस्कार जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को उत्तराखंड रोडवेज की बसों में पूर्णतः निशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, राज्य की खेल प्रतिभाओं को जमीनी स्तर पर तराशने के लिए हर जिले में मुख्य खेल प्रशिक्षकों की तैनाती की जाएगी।
प्रशासनिक सुगमता के लिए पुल और सड़क निर्माण की स्वीकृतियों को एकीकृत करने के साथ ही यूसीसी संशोधन और उरेड़ा के ढांचे के पुनर्गठन को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल चुकी है।
धामी कैबिनेट के प्रमुख फैसले
| श्रेणी / विभाग | कैबिनेट का मुख्य फैसला / निर्णय | मुख्य लाभ या प्रभाव |
| बजट | ₹7412 करोड़ का अनुपूरक बजट मंजूर | आगामी मानसून सत्र में होगा पेश, विकास कार्यों को गति |
| महिला कल्याण | मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना | निराश्रित और एकल महिलाओं को आर्थिक संबल व सहायता |
| शिक्षा (छात्र) | दिव्यांग छात्रों को 5 अंकों की छूट | बोर्ड परीक्षाओं में पास होने व ग्रेड सुधारने में मदद |
| शिक्षा (एससी/एसटी) | मुफ्त कोचिंग आय सीमा ₹8 लाख हुई | सीमा ₹2 लाख से बढ़कर ₹8 लाख होने से अधिक छात्र लाभांवित |
| उच्च शिक्षा | हरिद्वार में दो नए निजी विश्वविद्यालय | आरोग्यम विवि और बीएमएस विवि की स्थापना को मंजूरी |
| खेल एवं खिलाड़ी | रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा व प्रशिक्षक | मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को फ्री सफर, हर जिले में कोच |
| कानून व प्रशासन | यूसीसी संशोधन और एकीकरण नियम | लिपिकीय त्रुटियों में सुधार, सड़क-पुल निर्माण की सिंगल मंजूरी |
