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शिमला बाईपास पर अवैध कॉलोनी बसाने की तैयारी पर एमडीडीए की कार्रवाई, 8-10 बीघा जमीन सील

Written by: Harpreet Singh |
Nov 18, 2026 19:12 IST i
✎ Published On Nov 18, 2026 19:12 IST 🕒 Last Updated On Nov 18, 2026 19:12 IST

देहरादून के पुराना शिमला बाईपास स्थित शेरपुर में बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के 8 से 10 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग की जा रही थी। एमडीडीए ने वाद दायर कर स्थल सील किया।

MDDA officials sealing an unauthorized plotting site near Shri Ram College in Sherpur, Dehradun.

मुख्य बातें

  • शेरपुर में श्रीराम कॉलेज के पास 8 से 10 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग हो रही थी।
  • बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के सड़क का चिन्हीकरण किया गया था।
  • एमडीडीए ने संबंधित पक्षों के खिलाफ वाद दायर कर स्थल सील किया।
  • उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने जमीन खरीदने से पहले स्वीकृत मानचित्र जांचने की अपील की।

देहरादून, 18 नवंबर : राजधानी के पुराना शिमला बाईपास क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने कार्रवाई करते हुए करीब 8 से 10 बीघा जमीन को सील कर दिया। शेरपुर में श्रीराम कॉलेज के पास बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के जमीन पर प्लॉट काटने की तैयारी की जा रही थी। मौके पर प्लॉटिंग विकसित करने के उद्देश्य से सड़क का चिन्हीकरण भी किया गया था।

प्राधिकरण के अनुसार, यह जमीन सनो गुप्ता और हिरशाद की बताई गई है। स्थल पुराना शिमला बाईपास पर श्रीराम कॉलेज, शेरपुर, सेलाकुई, देहरादून के निकट स्थित है। जांच के दौरान सामने आया कि भूमि पर प्लॉटिंग के लिए सड़क का चिन्हीकरण किया जा रहा था, जबकि इसके लिए एमडीडीए से तलपट मानचित्र की स्वीकृति नहीं ली गई थी। प्राधिकरण ने इस गतिविधि को नियोजन नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत माना।

मामले में एमडीडीए ने संबंधित पक्ष के खिलाफ अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राधिकरण में वाद दायर किया। इसके बाद नियमानुसार स्थल पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र और जरूरी अनुमतियों के किसी भी प्रकार का विकास कार्य स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बिना स्वीकृत मानचित्र के सड़क का किया जा रहा था चिन्हीकरण

प्लॉटिंग के लिए जमीन को छोटे भूखंडों में बांटने से पहले संबंधित क्षेत्र का लेआउट और विकास संबंधी स्वीकृति जरूरी होती है। एमडीडीए के मुताबिक, इस मामले में ऐसा स्वीकृत तलपट मानचित्र मौजूद नहीं था। इसके बावजूद जमीन पर सड़क का चिन्हीकरण किया जा रहा था, ताकि वहां प्लॉटिंग विकसित की जा सके। इसी आधार पर प्राधिकरण ने मामले को कार्रवाई योग्य मानते हुए वाद दायर किया और स्थल सील किया।

प्राधिकरण का कहना है कि बिना मंजूरी विकसित की जा रही कॉलोनियों से शहर की नियोजन व्यवस्था प्रभावित होती है। ऐसी प्लॉटिंग के बाद सड़क, जल निकासी, पेयजल आपूर्ति, बिजली और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करना मुश्किल हो सकता है। जिन लोगों को ऐसी जगहों पर भूखंड बेचे जाते हैं, उन्हें आगे चलकर जमीन के उपयोग, निर्माण की अनुमति और दूसरी कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

इसी क्षेत्र में इससे पहले भी प्राधिकरण ने कार्रवाई की थी। एमडीडीए के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, 17 अक्टूबर 2026 को न्यू हाईवे, शिमला बाईपास के कल्याणपुर-सेलाकुई क्षेत्र में देवेंद्र रावत और अन्य के खिलाफ अवैध प्लॉटिंग के मामले में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दर्ज की गई थी। उस मामले में केस नंबर एल/0157/2025 था और आदेश की तारीख 8 अक्टूबर 2026 दर्ज है। यह कार्रवाई मौजूदा मामले से अलग थी।

एमडीडीए ने आम लोगों से अपील की है कि जमीन या भूखंड खरीदने से पहले संबंधित भूमि का भू-उपयोग, स्वीकृत लेआउट और प्राधिकरण से मिली अनुमतियां जरूर जांचें। केवल कम कीमत, सड़क की सुविधा या भविष्य में विकसित होने वाली कॉलोनी के दावों के आधार पर खरीद का फैसला न करें। खरीदारों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस भूखंड का सौदा किया जा रहा है, वह स्वीकृत मानचित्र में शामिल है।

उपाध्यक्ष ने कही अभियान जारी रखने की बात 

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनके मुताबिक, पुराना शिमला बाईपास में करीब 8 से 10 बीघा भूमि पर बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के प्लॉटिंग की जा रही थी। इस मामले में नियमानुसार वाद दायर कर सीलिंग की कार्रवाई की गई है।

तिवारी ने कहा, ‘हमारा उद्देश्य देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना है।’ उन्होंने आम जनता से अपील की कि जमीन या भूखंड खरीदने से पहले उसकी वैधता और प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र की जांच जरूर करें।

उपाध्यक्ष ने कहा कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। एमडीडीए की प्राथमिकता शहर और आसपास के क्षेत्रों में अनियोजित विकास को रोकना है। प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन कर प्लॉटिंग और निर्माण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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