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उत्तराखंड में 9वीं से 12वीं तक मिलेंगी मुफ्त किताबें, सीएम धामी ने दी 130 करोड़ की मंजूरी

दून हॉराइज़न ब्यूरो,
Published by: Harpreet Singh Updated Thu, 15 Oct 2026 11:04 PM IST

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त किताबों, गौलापार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सड़कों के लिए 130 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

Free Books For Uttarakhand Students

मुख्य बातें

  • कक्षा 9 से 12वीं तक सभी वर्गों को मिलेंगी मुफ्त किताबें।
  • स्कूली शिक्षा और शिक्षण सामग्री पर खर्च होंगे 124 करोड़।
  • गौलापार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ग्रामीण सड़कों को भी वित्तीय मंजूरी।

देहरादून (15 अक्टूबर) : उत्तराखंड के सरकारी और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में शिक्षा, खेल और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 130 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस पूरे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 124 करोड़ रुपये सीधे स्कूली बच्चों की किताबों और शिक्षण सामग्री पर खर्च होगा।

सरकार ने तय किया है कि कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ने वाले सामान्य, पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के सभी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी।

नौवीं से बारहवीं तक सभी को मुफ्त किताबें

मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तक वितरण के लिए 52.21 करोड़ रुपये का विशेष बजट स्वीकृत किया गया है। अब तक कई कक्षाओं में सामान्य वर्ग या एडेड स्कूलों के छात्र इन योजनाओं के पूर्ण लाभ से वंचित रह जाते थे, लेकिन इस बार सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं को योजना के दायरे में लिया गया है।

वहीं, बेसिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षा विभाग के तहत अध्ययनरत नौनिहालों को आवश्यक शिक्षण सामग्री और मुफ्त किताबों के लिए 72 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने का अनुमोदन दिया गया है।

प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा को 124 करोड़ बजट

शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नए शैक्षणिक सत्र और चालू सत्र की जरूरतों के अनुसार किताबों की छपाई और वितरण में किसी भी तरह की देरी न की जाए। बजट की कुल 130 करोड़ रुपये की राशि में से 124.21 करोड़ रुपये सीधे शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने में लगाए जा रहे हैं। इसका सीधा फायदा दूरदराज के पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों के गरीब परिवारों के बच्चों को मिलेगा, जिन्हें महंगी किताबें खरीदने के लिए आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता था। सरकार का मानना है कि इस कदम से सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने और ड्रॉपआउट रेट घटाने में बड़ी मदद मिलेगी।

हल्द्वानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ग्रामीण सड़कों को मंजूरी

शिक्षा के अलावा खेल और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए भी मुख्यमंत्री ने खजाना खोला है। हल्द्वानी के गौलापार स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए 9.35 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसकी पहली किश्त के रूप में 1.00 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की डीडीहाट विधानसभा के कनालीछीना स्थित ग्राम पंचायत भौतड़ी में आंतरिक सीसी मार्ग के लिए 80 लाख (पहली किश्त 48 लाख) और ऊधमसिंह नगर की गदरपुर विधानसभा के दिनेशपुर नगर पंचायत में 5 किलोमीटर नाली व टाइल्स मार्ग निर्माण के लिए 4.15 करोड़ रुपये की प्रशासनिक व वित्तीय मंजूरी दी गई है।

Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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