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Amit Shah Haridwar Visit : हरिद्वार में अमित शाह का बड़ा बयान, केदारनाथ से कन्याकुमारी तक बाहर होंगे घुसपैठिये

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने हरिद्वार के बैरागी कैंप में 'जन जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल' कार्यक्रम को संबोधित किया। शाह ने घोषणा की कि सरकार केदारनाथ से कन्याकुमारी तक एक-एक घुसपैठिये को देश से बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) के कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य में UCC लागू होने से जनसांख्यिकीय बदलाव रुकेगा। गृहमंत्री ने नई न्याय संहिता, CAA और हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियों पर भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।

Amit Shah Haridwar Visit : हरिद्वार में अमित शाह का बड़ा बयान, केदारनाथ से कन्याकुमारी तक बाहर होंगे घुसपैठिये

HIGHLIGHTS

  • केंद्रीय गृहमंत्री ने घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने और वोटर लिस्ट से अवैध नाम काटने का सख्त निर्देश दिया।
  • 2028 तक नई न्याय संहिता के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद FIR से सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक अधिकतम 3 साल लगेंगे।
  • उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2014 के मुकाबले 1.25 लाख से बढ़कर अब 2.60 लाख रुपये हो गई है।

Amit Shah Haridwar Visit : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) शनिवार को हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने ‘जन जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल’ कार्यक्रम में उत्तराखंड की 10 हजार एकड़ सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) की सराहना की।

शाह ने स्पष्ट किया कि केदारनाथ से कन्याकुमारी तक देश के हर हिस्से से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण और गैर-नागरिकों के नाम हटाने पर जोर दिया।

नई न्याय संहिता और CAA पर बड़ा अपडेट

अमित शाह ने हरिद्वार में अधिवक्ता वर्ग और आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने 150 साल पुराने ब्रिटिश कानूनों को बदल दिया है। उन्होंने बताया कि 2028 तक नई न्याय संहिता के सभी प्रावधान लागू हो जाएंगे।

इसके बाद किसी भी मामले में FIR दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक अधिकतम तीन वर्ष का समय लगेगा। CAA का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन शरणार्थियों को नागरिकता देना सरकार का अडिग निर्णय है।

उत्तराखंड के विकास और कुंभ 2027 की तैयारी

गृहमंत्री ने उत्तराखंड पुलिस में आरक्षी के रूप में नियुक्त 1900 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि धामी सरकार के नकल विरोधी कानून से राज्य में पारदर्शिता आई है। हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

शाह ने बताया कि 2004 से 2014 के बीच उत्तराखंड को सिर्फ 54 हजार करोड़ मिले थे, जबकि मोदी सरकार ने अब तक 1 लाख 87 हजार करोड़ रुपये की सहायता दी है। राज्य की GSDA 1.50 लाख करोड़ से बढ़कर 3.50 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

मुख्यमंत्री धामी ने गिनाईं उपलब्धियां

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने गृहमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य में धारा 370 हटाने और UCC लागू करने जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ‘ऑपरेशन कालनेमि’ और सत्यापन अभियान के जरिए घुसपैठियों पर कार्रवाई जारी है।

धामी ने जानकारी दी कि राज्य बजट का आकार 60 हजार करोड़ से बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है और नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड देश में प्रथम स्थान पर रहा है।


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Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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