देहरादून, 13 नवंबर : उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा और रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने राज्य के 12 असंचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को आगामी शैक्षिक सत्र से शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है। शासन ने इन संस्थानों के संचालन के लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं समय सीमा के भीतर पूरी करने के सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। इस कदम का सीधा फायदा उन हजारों छात्र-छात्राओं को मिलेगा, जो भारी फीस देकर प्राइवेट संस्थानों में जाने को मजबूर थे या फिर तकनीकी प्रशिक्षण के लिए अपने घरों से दूर मैदानों का रुख कर रहे थे।
पहाड़ से लेकर मैदान तक खुलेंगे संस्थान
दरअसल, प्रदेश के कई जिलों में सरकारी आईटीआई भवन तो मौजूद थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वहां कक्षाएं और प्रशिक्षण कार्य शुरू नहीं हो पाए थे। अब शासन की ओर से जारी नई सूची के मुताबिक, पूरे प्रदेश में फैले 12 संस्थानों को हर हाल में अगले सत्र से फंक्शनल कर दिया जाएगा।
इनमें सबसे ज्यादा फायदा पर्वतीय जिलों को मिलने जा रहा है। पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट ब्लॉक के थल और मूनाकोट ब्लॉक के बढ़ावे में आईटीआई शुरू होंगे। इसी तरह पौड़ी गढ़वाल में द्वारीखाल और पौड़ी ब्लॉक के परसुंडाखाल में संस्थान संचालित किए जाएंगे। सीमांत जिले चमोली के देवाल और घाट ब्लॉक, जबकि चम्पावत के बाराकोट ब्लॉक में भी तकनीकी प्रशिक्षण की शुरुआत होने जा रही है।
इनके अलावा बागेश्वर के गरुड़ और टिहरी गढ़वाल के नरेंद्रनगर ब्लॉक स्थित रणाकोट के संस्थानों को भी हरी झंडी मिल गई है। वहीं, मैदानी और तराई क्षेत्रों की बात करें तो हरिद्वार के बहादराबाद ब्लॉक स्थित लालढांग, देहरादून के चकराता ब्लॉक के लाखामंडल और ऊधमसिंहनगर के रुद्रपुर ब्लॉक के किच्छा राजकीय आईटीआई में भी अगले सत्र से मशीनें और कक्षाएं चालू हो जाएंगी।
रोजगार और स्वरोजगार को मिलेगा सीधा फायदा
असल में, सरकार का मुख्य फोकस युवाओं को उनके घर के आसपास ही कौशल विकास (Skill Development) के अवसर मुहैया कराना है। तकनीकी शिक्षा के जरिए युवा न सिर्फ सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में रोजगार पा सकते हैं, बल्कि खुद का उद्यम भी शुरू कर सकते हैं।
संबंधित खबरें
इस संबंध में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के सचिव सी. रवि शंकर ने बताया कि इन 12 संस्थानों को शुरू करने के लिए सभी प्रस्तावों और तथ्यों का बारीकी से परीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा, ‘इन संस्थानों के संचालन से संबंधित क्षेत्रों के युवाओं को अपने आसपास ही व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे युवाओं के कौशल विकास, रोजगार एवं स्वरोजगार की संभावनाओं को भी भारी बढ़ावा मिलेगा।’
निदेशालय को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश
शासन स्तर से निदेशक (प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, नैनीताल) को एक विस्तृत पत्र भेजा गया है। इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि असंचालित संस्थानों को बंद करने या चलाने के प्रस्तावों की समीक्षा पूरी हो चुकी है और अब इन 12 जगहों पर फोकस करना है।
निदेशालय को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगले शैक्षिक सत्र से पहले मशीनों की व्यवस्था, स्टाफ की तैनाती और मान्यता संबंधी सभी कागजी औपचारिकताएं तय समय सीमा में पूरी कर ली जाएं। अब देखना होगा कि विभागीय अधिकारी शासन के इस आदेश को जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से उतार पाते हैं, ताकि अगले साल युवाओं की प्रवेश प्रक्रिया बिना किसी अड़चन के शुरू हो सके।
उत्तराखंड में सरकारी आईटीआई में एडमिशन की प्रक्रिया कब शुरू होती है?
आमतौर पर प्रवेश प्रक्रिया जून-जुलाई में शुरू होती है। इसके लिए स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (SCVT) की आधिकारिक वेबसाइट पर मेरिट आधारित काउंसलिंग की जाती है।
आईटीआई में दाखिले के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?
अलग-अलग ट्रेड्स के अनुसार न्यूनतम योग्यता 8वीं या 10वीं पास (विज्ञान और गणित विषयों के साथ) निर्धारित होती है। कुछ विशेष कोर्स के लिए 12वीं पास होना आवश्यक है।
सरकारी आईटीआई से प्रशिक्षण के बाद किस तरह के सर्टिफिकेट मिलते हैं?
कोर्स पूरा करने पर छात्रों को NCVT या SCVT का राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र मिलता है, जो देशभर में सरकारी और प्राइवेट नौकरियों के लिए मान्य होता है।
