देहरादून, 13 नवंबर : उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बार फिर भारी सियासी उबाल आ गया है। लैंसडाउन से भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत द्वारा अंकिता के परिवार को ‘सरकारी अनुदान लौटाने’ की सलाह दिए जाने के बाद कांग्रेस बेहद आक्रामक हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने इसे पीड़ित परिवार के स्वाभिमान पर चोट बताते हुए सत्ताधारी दल पर तीखा हमला बोला है और आरोप लगाया है कि भाजपा इस मामले में शामिल कथित वीआईपी को बचाने के लिए ऐसी बयानबाजी कर रही है।
क्या पैसे देकर परिवार का मुंह बंद करना चाहती है भाजपा?
पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने इस मुद्दे पर मोर्चा संभालते हुए भाजपा पर कड़े प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा राजनीति में इतनी नीचे गिर जाएगी, यह कभी किसी ने नहीं सोचा था। अंकिता के परिवार को आर्थिक सहायता देने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वे अपनी बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ना छोड़ दें।
हरक सिंह रावत ने सीधे तौर पर सवाल उठाया, ‘क्या अंकिता के परिजनों को अनुदान देकर खरीदा जा सकता है? इसका सीधा मतलब यह हुआ कि हमने तुमको पैसा दिया, अब मुंह मत खोलना।’ उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा एक बेटी के जीवन की कीमत को पैसों से तौलने की कोशिश कर रही है। उनका साफ कहना है कि अनुदान स्वीकार करने से अंकिता हत्याकांड के खिलाफ चल रहा संघर्ष किसी भी हाल में कमजोर नहीं पड़ेगा।
‘वीआईपी’ को बचाने की हो रही है कोशिश, जनता ने किया कड़ा संघर्ष
इस मामले में शुरुआत से ही एक कथित ‘वीआईपी’ की भूमिका को लेकर रहस्य बना हुआ है। पूर्व मंत्री ने इसी ओर इशारा करते हुए कहा कि अनुदान देने के बाद भी उस वीआईपी को किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि जब उत्तराखंड की आम जनता ने सड़कों पर उतरकर भारी दबाव बनाया था, तब जाकर सरकार ने मजबूर होकर इस प्रकरण की सीबीआई जांच की संस्तुति करने का कदम उठाया था।
हरक सिंह रावत ने यह भी स्पष्ट किया कि जो अनुदान परिवार को दिया गया है, वह सरकार की अपनी जेब का पैसा नहीं है। यह उत्तराखंड की जनता की गाढ़ी कमाई है। उन्होंने कहा कि इस भयानक परिस्थिति में आम जनमानस ने भी अपनी तरफ से बढ़-चढ़कर अंकिता के परिजनों को अपना योगदान दिया था।
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सरकारी सहायता देना कोई एहसान नहीं, बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है
उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद शर्मा ने भी भाजपा विधायक की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की बयानबाजी अब उस पीड़ित परिवार के स्वाभिमान पर सीधे सवाल उठाने तक पहुंच गई है, जिसने अपनी जवान बेटी को खोया है। परिवार को न्याय दिलाने के बजाय भाजपा नेता सरकारी सहायता लौटाने की नसीहत दे रहे हैं।
लालचंद शर्मा ने सवाल किया कि क्या यह प्रकरण अब केवल राजनीतिक बयानबाजी का विषय बनकर रह गया है? उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी पीड़ित परिवार को राहत देना सरकार का कोई एहसान नहीं है, बल्कि यह उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है।
असल में, 18 सितंबर 2022 को ऋषिकेश के पास वनंत्रा रिजॉर्ट की 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अदालत इस मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों को आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। हालांकि, घटना के पीछे के ‘वीआईपी’ का नाम सामने न आने के कारण अंकिता का परिवार आज भी न्याय की पूरी उम्मीद में संघर्षरत है और यही वजह है कि राज्य में सियासत लगातार सुलग रही है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार ने पीड़ित परिवार को कितनी आर्थिक मदद दी थी?
जवाब: उत्तराखंड की धामी सरकार ने अंकिता भंडारी के परिवार को राहत के तौर पर 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता (अनुदान) प्रदान की थी।
अंकिता भंडारी केस में मुख्य आरोपियों को अदालत से क्या सजा मिली है?
जवाब: अदालत ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी और वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य सहित तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इस मामले में कथित ‘वीआईपी’ विवाद क्या है जिस पर लगातार हंगामा हो रहा है?
जवाब: अंकिता पर रिजॉर्ट में आने वाले एक अज्ञात ‘वीआईपी’ को ‘एक्स्ट्रा सर्विस’ देने का दबाव बनाया गया था। इसी वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग परिवार लगातार कर रहा है।
