मुंबई, 13 नवंबर : उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अपने महाराष्ट्र दौरे के तहत बुधवार को नवी मुंबई कोऑपरेटिव बैंक का अहम दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जहां एक ओर महाराष्ट्र के उन्नत सहकारी बैंकिंग मॉडल और वित्तीय ढांचे की बारीकियों को समझा, वहीं दूसरी तरफ देवभूमि उत्तराखंड में चलाई जा रही सहकारिता क्षेत्र की अभिनव योजनाओं का विस्तृत ब्योरा भी साझा किया। डॉ. रावत ने स्पष्ट किया कि सहकारी संस्थाएं सिर्फ वित्तीय लेन-देन का जरिया नहीं हैं, बल्कि यह समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक आर्थिक सशक्तिकरण और विकास पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम हैं।
महाराष्ट्र के सहकारी मॉडल से उत्तराखंड लेगा सीख
दरअसल, महाराष्ट्र को देश भर में सहकारिता आंदोलन और कोऑपरेटिव बैंकिंग का सबसे सफल मॉडल माना जाता है। इसी अनुभव का व्यावहारिक लाभ उठाने के लिए डॉ. धन सिंह रावत ने नवी मुंबई कोऑपरेटिव बैंक पहुंचकर वहां की कार्यप्रणाली, वित्तीय गतिविधियों और उपभोक्ता सेवाओं की जमीनी स्तर पर पड़ताल की। बैंक पहुंचने पर अध्यक्ष बजरंग रामचंद्र सावंत और उपाध्यक्ष कृष्णकांत रामचंद्र शिंदे ने कैबिनेट मंत्री का पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया।
इसके बाद बैंक के अध्यक्ष बजरंग रामचंद्र सावंत ने बैंक के कामकाज, अब तक की उपलब्धियों और सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में उठाए जा रहे नए कदमों पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। निदेशक मंडल के साथ हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में मंत्री रावत ने उत्तराखंड के सहकारी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर गहन चर्चा की। उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों की सहकारी बैंकिंग व्यवस्थाओं के अनुभवों का यह आदान-प्रदान सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। इसी कड़ी में उन्होंने श्री कुलस्वामी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड का भी सघन निरीक्षण किया और वहां के सफल मॉडल को उत्तराखंड की समितियों में भी लागू करने की बात कही।
किसानों और महिलाओं के लिए संजीवनी बनी योजनाएं
उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां मैदानी राज्यों से काफी अलग हैं। वहां किसानों को सशक्त करने के लिए राज्य सरकार कई विशेष योजनाएं चला रही है। बैठक में डॉ. रावत ने महाराष्ट्र के बैंक प्रबंधन और अधिकारियों को दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के बारे में विस्तार से बताया। असल में, यह योजना पहाड़ के किसानों के साथ-साथ महिलाओं के लिए एक बड़ी आर्थिक संजीवनी बनकर उभरी है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आर्थिकी सुधारकर पलायन पर रोक लगाना है।
इस योजना के तहत राज्य भर के किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर तीन लाख रुपये तक का अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण बिना किसी परेशानी के उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। इसके अलावा, सहकारिता मंत्री ने राज्य के ‘मिलेट्स मिशन’ का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इसके जरिये पारंपरिक मोटे अनाजों के उत्पादन और मार्केटिंग को भारी प्रोत्साहन मिल रहा है, जिससे पर्वतीय किसानों की आय बढ़ने के साथ ही स्थानीय कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल रही है।
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बंजर जमीन पर लहलहा रही सामूहिक खेती
उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बंजर और खेती के लिए अनुपयोगी पड़ी भूमि एक लंबे समय से बड़ी समस्या रही है। इस चुनौती से निपटने के लिए सहकारिता विभाग ने माधो सिंह भंडारी सामूहिक सहकारी खेती योजना लागू की है, जिसकी सफलता की कहानी डॉ. रावत ने नवी मुंबई में साझा की।
इस योजना के जरिये महिला स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न सहकारी संगठनों को एक साथ जोड़कर पहाड़ों की बंजर जमीन का सदुपयोग किया जा रहा है। इन समूहों द्वारा सामूहिक रूप से फल, फूल, सब्जियों और अन्य नकदी फसलों की खेती की जा रही है। इससे न सिर्फ ग्रामीण महिलाओं को घर बैठे आजीविका और स्वरोजगार मिल रहा है, बल्कि पहाड़ की वह बंजर जमीन भी फिर से आबाद हो रही है जिसे जंगली जानवरों या अन्य कारणों से छोड़ दिया गया था।
‘सहकारिता से समृद्धि’ की ओर बढ़ते कदम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सहकारिता से समृद्धि’ विजन को धरातल पर उतारने के लिए उत्तराखंड में बड़े स्तर पर नीतिगत बदलाव किए जा रहे हैं। बैठक में डॉ. रावत ने स्पष्ट किया कि राज्य में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का विस्तार करने के साथ-साथ पैक्स (PACS) का तेजी से कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। डिजिटलीकरण के जरिये पूरी बैंकिंग और ऋण वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जा रही है।
इससे पहले, महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचने पर पनवेल में उत्तराखंडी प्रवासी समाज और स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉ. रावत का ढोल-दमाऊ के साथ शानदार स्वागत किया। इस अवसर पर नवी मुंबई कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक श्याम अमृतराव माधिक, लक्ष्मण विजय, सोमनाथ, सुभाष मारुति, प्रवीण रामचंद्र, महेश और संतोष सहित पूरा निदेशक मंडल और बैंक कर्मचारी उपस्थित रहे। डॉ. रावत का यह दौरा स्पष्ट करता है कि उत्तराखंड सरकार सहकारिता को ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत आधार बनाने पर पूरी तरह केंद्रित है।
दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कहां करें?
जवाब: किसान या स्वयं सहायता समूह ऋण का लाभ लेने के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक (DCB) की शाखा या संबंधित पैक्स (PACS) समिति में सीधे आवेदन जमा कर सकते हैं।
उत्तराखंड में सहकारिता मंत्रालय की योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर क्या है?
जवाब: उत्तराखंड सहकारिता विभाग की योजनाओं और ऋण संबंधी किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए राज्य सरकार के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 8010576576 पर संपर्क किया जा सकता है।
उत्तराखंड के ‘मिलेट्स मिशन’ के तहत किन प्रमुख मोटे अनाजों की पैदावार को बढ़ावा दिया जा रहा है?
इस मिशन के तहत मुख्य रूप से मडुआ (रागी), झंगोरा और रामदाना जैसे पारंपरिक पहाड़ी मोटे अनाजों के उत्पादन और उनकी सरकारी खरीद को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
