देहरादून, 15 नवंबर : न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग की रिकॉर्डिंग कर उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वालों के खिलाफ अब सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून पुलिस ने इस संबंध में स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए आम जनता से न्यायिक कार्यवाही से जुड़े वीडियो रिकॉर्ड करने, एडिट करने या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा न करने की अपील की है।
दरअसल, पुलिस के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अदालत में चल रही न्यायिक कार्यवाही से संबंधित वीडियो लगातार प्रचारित और प्रसारित किए जा रहे हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए देहरादून पुलिस के मीडिया सेल ने आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने साफ किया है कि अदालती कार्यवाही की क्लिप को बिना अनुमति सार्वजनिक मंचों पर डालना नियमों का सीधा उल्लंघन है।
बिना अनुमति रिकॉर्डिंग और प्रसारण पर लागू है पूर्ण प्रतिबंध
असल में, न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के अनधिकृत उपयोग तथा सोशल मीडिया पर प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इन निर्देशों के तहत सर्वोच्च न्यायालय और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग का बिना पूर्व अनुमति किसी भी तरह से उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।
नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति बिना अधिकार के न तो लाइव स्ट्रीमिंग को रिकॉर्ड कर सकता है और न ही उसमें से कोई हिस्सा निकाल सकता है। इसके अलावा, ऐसे वीडियो को किसी सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना, पोस्ट या री-पोस्ट करना, प्रसारित करना, एडिट करना, संग्रहित करना अथवा उसका व्यावसायिक उपयोग करना भी वर्जित है। यदि किसी व्यक्ति या संस्था को ऐसी रिकॉर्डिंग के उपयोग या प्रसारण की आवश्यकता है, तो उसके लिए संबंधित सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।
सोशल मीडिया यूजर्स इन चार बातों से बचें
आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न अधिनियमों के तहत विधिक कार्रवाई की जा सकती है। इसी को देखते हुए देहरादून पुलिस ने जिले के नागरिकों और सोशल मीडिया यूजर्स से विशेष सावधानी बरतने को कहा है। पुलिस की इस चेतावनी का सीधा असर उन यूजर्स पर पड़ेगा जो अनजाने में या व्यूज बढ़ाने के लिए अदालती बहसों की छोटी क्लिप काटकर अपने अकाउंट से शेयर कर देते हैं।
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दून पुलिस ने आम जनता से चार बिंदुओं पर विशेष अपील की है। इसके तहत पहला निर्देश यह है कि न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो को बिना अनुमति स्क्रीन रिकॉर्डिंग या किसी अन्य तकनीकी माध्यम से रिकॉर्ड न किया जाए। दूसरा, न्यायिक कार्यवाही की किसी भी वीडियो क्लिप को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड या प्रसारित न करें।
भ्रामक कैप्शन और वीडियो फॉरवर्ड करने से भी परहेज करें
तीसरे बिंदु में पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अदालत की कार्यवाही से जुड़े वीडियो को एडिट करके, उन पर भ्रामक कैप्शन लगाकर अथवा किसी भ्रामक संदर्भ में जोड़कर वायरल न किया जाए। कई बार मूल संदर्भ से हटाकर साझा किए गए वीडियो भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, जिस पर पुलिस की कड़ी नजर है।
चौथे और अंतिम निर्देश में पुलिस ने कहा है कि यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी कोई सामग्री सोशल मीडिया ग्रुप या व्यक्तिगत संदेशों के माध्यम से साझा की जाती है, तो उसे आगे प्रसारित या फॉरवर्ड करने से पूरी तरह बचें। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों की पहचान कर उनके विरुद्ध संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
अदालत की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए आधिकारिक माध्यम कौन से हैं?
नागरिक केवल सुप्रीम कोर्ट या संबंधित उच्च न्यायालय के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और वेबसाइट के माध्यम से ही लाइव कार्यवाही देख सकते हैं।
अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति लेने की प्रक्रिया क्या है?
आधिकारिक रिकॉर्ड या क्लिप के उपयोग के लिए संबंधित न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल या प्राधिकृत मीडिया अधिकारी को लिखित आवेदन देना होता है।
सोशल मीडिया पर ऐसे भ्रामक वीडियो दिखने पर शिकायत कहां की जा सकती है?
संदिग्ध या भ्रामक सोशल मीडिया सामग्री की शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल (cybercrime.gov.in) या नजदीकी पुलिस थाने के साइबर सेल में दर्ज करा सकते हैं।
