देहरादून, 21 नवंबर : उत्तराखंड के सरकारी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत करीब 400 गेस्ट फैकल्टी के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इसके लिए विभागीय अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट बैठक में लाने की तैयारी है। फिलहाल इन शिक्षकों को करीब 35 हजार रुपये प्रतिमाह मिल रहे हैं।
शनिवार को विधानसभा स्थित सभाकक्ष में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने यह निर्देश दिए। गेस्ट फैकल्टी लंबे समय से अपना मानदेय बढ़ाकर 57,700 रुपये प्रतिमाह करने की मांग कर रहे हैं। बैठक में इस मांग पर चर्चा हुई और मंत्री ने अधिकारियों से यूजीसी के निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करने को कहा।
डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि गेस्ट फैकल्टी को यूजीसी द्वारा निर्धारित मानदेय मुहैया कराने के लिए प्रस्ताव शीघ्र कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा, ताकि उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी की जा सके।
हालांकि, इस मामले में यूजीसी की वास्तविक गाइडलाइन का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। यूजीसी के 28 जनवरी 2019 के दिशानिर्देशों में गेस्ट फैकल्टी के लिए प्रति व्याख्यान 1,500 रुपये और अधिकतम 50 हजार रुपये प्रतिमाह की सीमा निर्धारित की गई थी। इसलिए 57,700 रुपये की मांग और यूजीसी के प्रकाशित मानदेय संबंधी दिशानिर्देशों के बीच अंतर है। राज्य सरकार के प्रस्ताव में इस संबंध में क्या व्यवस्था रखी जाएगी, यह कैबिनेट के सामने आने वाले प्रस्ताव से स्पष्ट होगा।
2019 में 35 हजार रुपये तय हुआ था गेस्ट फैकल्टी का मानदेय
उत्तराखंड में सरकारी डिग्री कॉलेजों के गेस्ट फैकल्टी का मानदेय पहले भी बढ़ाया जा चुका है। 28 जनवरी 2019 को यूजीसी ने गेस्ट फैकल्टी के मानदेय के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके बाद 24 जुलाई 2019 को उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राजकीय महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी का मानदेय 35 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित करने का फैसला लिया था।
इसके बाद 30 अगस्त 2019 को शासन स्तर पर आदेश जारी किया गया। उस समय सांध्यकालीन गेस्ट फैकल्टी को 15 हजार और प्रातःकालीन गेस्ट फैकल्टी को 25 हजार रुपये प्रतिमाह मिलते थे। नए फैसले से 322 फैकल्टी को मानदेय वृद्धि का लाभ मिला था और सभी के लिए 35 हजार रुपये प्रतिमाह की व्यवस्था की गई थी।
अब करीब सात साल बाद एक बार फिर मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस बार उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में कार्यरत करीब 400 गेस्ट फैकल्टी को इसके दायरे में रखा गया है।
कॉलेजों के बजट और निर्माण कार्यों पर भी मंत्री ने दिए निर्देश
समीक्षा बैठक में डॉ. धन सिंह रावत ने उच्च शिक्षा विभाग के व्यय बजट की भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग के पास बचा हुआ बजट जल्द खर्च किया जाए। साथ ही विभिन्न निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कराया जाए।
मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की सूची भी तैयार करने को कहा। इसमें उन योजनाओं को शामिल करने के निर्देश दिए गए, जिनका शिलान्यास किया जाना है। इसके अलावा पूरी हो चुकी योजनाओं और परियोजनाओं के लोकार्पण की सूची तैयार करने को भी कहा गया।
इसका उद्देश्य विभागीय योजनाओं के कामकाज और उनके क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करना है। अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तय समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
खाली छात्रावासों में शिक्षकों और कर्मचारियों को मिल सकती है जगह
बैठक में सरकारी महाविद्यालयों के छात्रावासों के संचालन का मुद्दा भी उठा। उच्च शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छात्र-छात्राओं को महाविद्यालयों में उपलब्ध छात्रावासों के माध्यम से आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
उन्होंने कहा कि छात्रावासों में यदि विद्यार्थी रहने के लिए नहीं आते हैं तो खाली स्थान का उपयोग शिक्षकों और कर्मचारियों के रहने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें छात्रावासों में रहने की अनुमति देने पर विचार करने को कहा गया।
दरअसल, महाविद्यालयों में उपलब्ध छात्रावासों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के साथ विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना भी विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल है। मंत्री ने अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट देने की तैयारी
उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया। डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट देने का निर्णय लिया है।
इसके लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को टैबलेट वितरण से संबंधित प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजने के निर्देश दिए। प्रस्ताव तैयार होने के बाद वितरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
इस योजना का लाभ सरकारी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसरों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को देने की तैयारी है। टैबलेट मिलने से विद्यार्थियों को पढ़ाई से जुड़ी डिजिटल सामग्री और शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है।
बैठक में सचिव उच्च शिक्षा बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, अपर सचिव मनुज गोयल, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. ए.एस. उनियाल, संयुक्त निदेशक डॉ. संगीता गुप्ता, उप सचिव हरीश सागर, दीपक कुमार और विधि अधिकारी डॉ. बी.सी. चौबे सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।








