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उत्तराखंड में वीबी-जी राम जी के मजदूरों को राहत, कमजोर नेटवर्क वाले क्षेत्रों में होगी मैनुअल हाजिरी

Written by: Harpreet Singh |
Nov 21, 2026 22:57 IST i
✎ Published On Nov 21, 2026 22:57 IST 🕒 Last Updated On Nov 21, 2026 22:57 IST

उत्तराखंड सरकार ने नेटवर्क विहीन इलाकों में वीबी-जी राम जी योजना के तहत मैनुअल हाजिरी की छूट दी है। मंत्री भरत चौधरी ने आदेश जारी होने की पुष्टि की।

rural workers at a mountain worksite.

मुख्य बातें

  • नेटवर्क विहीन और कमजोर कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में मैनुअल हाजिरी की अनुमति।
  • ग्राम्य विकास मंत्री भरत चौधरी ने आदेश जारी होने की पुष्टि की।
  • ग्राम प्रधान लंबे समय से ऑनलाइन हाजिरी की अनिवार्यता खत्म करने की मांग कर रहे थे।
  • ई योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिन रोजगार की गारंटी है।

देहरादून, 21 नवंबर : उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या अब ग्रामीण रोजगार योजना के मजदूरों की हाजिरी में बाधा नहीं बनेगी। वीबी-जी राम जी योजना के तहत नेटवर्क विहीन और कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में मैनुअल हाजिरी लगाने की छूट दी गई है। ग्राम्य विकास मंत्री भरत चौधरी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित कर ऑफलाइन उपस्थिति दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

सरकार के इस फैसले से उन मजदूरों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें दूरस्थ कार्यस्थलों पर मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलने के कारण ऑनलाइन हाजिरी दर्ज कराने में परेशानी होती थी। खासकर पर्वतीय जिलों के गांवों में यह समस्या लंबे समय से सामने आ रही थी। ग्राम प्रधान भी इस व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे थे।

नेटवर्क नहीं मिलने से प्रभावित हो रही थी मजदूरों की हाजिरी

दरअसल, उत्तराखंड के कई पर्वतीय गांवों में आज भी मोबाइल नेटवर्क की सुविधा बेहद कमजोर है। कुछ जगहों पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं मिलता, जबकि कई इलाकों में मोबाइल सिग्नल केवल चुनिंदा स्थानों पर ही उपलब्ध होते हैं। ऐसी स्थिति में गांव से दूर निर्माण कार्यों या अन्य रोजगार संबंधी गतिविधियों में लगे मजदूरों के लिए ऑनलाइन हाजिरी दर्ज कराना मुश्किल हो जाता है।

वीबी-जी राम जी योजना के तहत डिजिटल माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था लागू होने के बाद यह परेशानी और बढ़ गई थी। मजदूर निर्धारित समय पर कार्यस्थल पहुंचकर काम तो करते थे, लेकिन नेटवर्क नहीं होने के कारण मोबाइल एप के जरिए उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती थी।

इसका असर मजदूरों की कार्य उपस्थिति और मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया पर पड़ने की आशंका बनी रहती थी। कई बार ग्राम प्रधानों और मजदूरों को तकनीकी समस्याओं के कारण परेशानी उठानी पड़ती थी।

ग्राम प्रधानों का कहना था कि मैदानी क्षेत्रों में ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू करना आसान है, लेकिन पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। कई कार्यस्थल सड़क और संचार सुविधाओं से दूर हैं। ऐसे में केवल डिजिटल व्यवस्था पर निर्भर रहने से वास्तविक रूप से काम करने वाले मजदूरों की उपस्थिति प्रभावित हो सकती है।

ग्राम प्रधानों ने प्रदर्शन कर उठाई थी ऑफलाइन हाजिरी की मांग

ऑनलाइन हाजिरी की अनिवार्यता खत्म करने की मांग को लेकर ग्राम प्रधानों ने पहले भी सरकार के सामने अपनी बात रखी थी। यह मुद्दा केवल उत्तराखंड के एक जिले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अलग-अलग पर्वतीय क्षेत्रों में भी इसे लेकर विरोध सामने आया।

इससे पहले 21 अगस्त 2026 को ग्राम प्रधान संगठन का धरना प्रदर्शन मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के बाद स्थगित हुआ था। उस समय भी वीबी-जी राम जी योजना के तहत श्रमिकों की ऑफलाइन उपस्थिति और ग्राम पंचायतों को धनराशि आवंटित करने जैसे मुद्दे उठाए गए थे। मुख्यमंत्री ने संगठन की मांगों पर 31 अगस्त तक उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था।

इसके बाद 22 सितंबर 2026 को उत्तरकाशी में ग्राम प्रधानों ने डिजिटल हाजिरी और खराब नेटवर्क की समस्या को लेकर विकास भवन में प्रदर्शन किया था। प्रधानों ने आरोप लगाया था कि नेटवर्क नहीं होने के कारण कार्यस्थलों से मजदूरों की हाजिरी के लिए जरूरी फोटो और अन्य विवरण ऑनलाइन अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। इससे मजदूरी भुगतान में भी परेशानी सामने आ रही थी।

23 सितंबर को देहरादून में जिला ग्राम प्रधान संगठन ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर विकास भवन में प्रदर्शन किया था। इसमें वीबी-जी राम जी योजना में ऑनलाइन हाजिरी की बाध्यता समाप्त कर ऑफलाइन व्यवस्था लागू करने की मांग प्रमुखता से शामिल थी। संगठन ने ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाने, पंचायतों को अधिक वित्तीय अधिकार देने और मजदूरों की मजदूरी दरों में बदलाव की मांग भी उठाई थी।

भरत चौधरी ने बताया कैसे मिलेगी नेटवर्क की समस्या से राहत

ग्राम प्रधानों की मांग पर अब ग्राम्य विकास मंत्री भरत चौधरी ने स्थिति स्पष्ट की है। मंत्री के मुताबिक सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों और संचार व्यवस्था से जुड़ी दिक्कतों को गंभीरता से लिया है।

उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर ऑनलाइन हाजिरी लगाने में परेशानी आ रही है, उन क्षेत्रों को डार्क जोन और कनेक्टिविटी विहीन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है। ऐसे क्षेत्रों में मैनुअल अटेंडेंस लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

मंत्री भरत चौधरी ने कहा, ‘सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों और नेटवर्क से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से लिया है, जिन स्थानों पर ऑनलाइन हाजिरी लगाने में दिक्कत आ रही है, उन क्षेत्रों को डार्क जोन और कनेक्टिविटी विहीन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है। ऐसे क्षेत्रों में मैनुअल अटेंडेंस लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।’

मंत्री के मुताबिक सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तकनीकी परेशानियों के कारण किसी भी मजदूर को रोजगार करने या मजदूरी प्राप्त करने में दिक्कत न हो। यानी जहां मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, वहां ऑनलाइन हाजिरी की अनिवार्यता के कारण मजदूरों का काम प्रभावित नहीं होगा।

इस व्यवस्था से खासतौर पर उन दूरस्थ गांवों के मजदूरों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जहां कार्यस्थलों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। ग्राम प्रधानों के लिए भी ऐसे क्षेत्रों में मजदूरों की वास्तविक उपस्थिति दर्ज कराने का विकल्प उपलब्ध होगा।

मनरेगा की जगह लागू हुई है 125 दिन रोजगार की गारंटी वाली योजना

वीबी-जी राम जी यानी विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इस योजना ने 1 जुलाई 2026 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की जगह ली है।

केंद्र सरकार की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिन के वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी दी गई है। पहले मनरेगा के तहत यह गारंटी 100 दिन की थी।

नई योजना में पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत करने के लिए डिजिटल तकनीक पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें बायोमेट्रिक उपस्थिति, मोबाइल एप, जीपीएस आधारित निगरानी और ऑनलाइन मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं।

हालांकि, डिजिटल व्यवस्था लागू करने के साथ नेटवर्क और तकनीकी समस्याओं से निपटने के लिए वैकल्पिक इंतजाम भी जरूरी हैं। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में दूरस्थ कार्यस्थलों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना बड़ी चुनौती है।

ऐसे में सरकार की ओर से नेटवर्क विहीन क्षेत्रों में मैनुअल हाजिरी की अनुमति देने का फैसला तकनीकी व्यवस्था और पहाड़ों की जमीनी परिस्थितियों के बीच तालमेल बनाने की कोशिश है। अब ग्राम प्रधानों और मजदूरों की नजर इस व्यवस्था के जमीनी क्रियान्वयन पर रहेगी।

Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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