गोवा, 22 नवंबर : उत्तराखंड को फिल्म निर्माण के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिशों के तहत राज्य सरकार ने गोवा में आयोजित 57वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह (IFFI)-2026 के Waves Film Bazaar में अपनी फिल्म नीति और शूटिंग स्थलों को प्रदर्शित किया। इस दौरान फिल्मकारों को 3 करोड़ रुपये तक की फिल्म सब्सिडी, सिंगल विंडो अनुमति व्यवस्था और राज्य में उपलब्ध शूटिंग सुविधाओं की जानकारी दी गई। फिल्म निर्माता राम रेड्डी ने भी उत्तराखंड में अपनी फिल्म की शूटिंग के अनुभव साझा किए।
गोवा में आयोजित ‘Destination Uttarakhand: Where Nature Meets Cinematic Magic’ विषय पर विशेष पैनल चर्चा में उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर बातचीत हुई। सत्र में उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान, अभिनेत्री एवं फिल्म निर्माता आरुषि निशंक और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता राम रेड्डी शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन अभिनेत्री शीना ने किया।
फिल्मकारों को बताईं सब्सिडी और शूटिंग की सुविधाएं
पैनल चर्चा के दौरान संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान ने उत्तराखंड फिल्म पॉलिसी-2024 की जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में तैयार इस नीति का उद्देश्य राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करना और उत्तराखंड को प्रमुख शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है।
उन्होंने बताया कि नीति के तहत निर्धारित पात्रता और शर्तों को पूरा करने वाली हिंदी फिल्मों, वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स के लिए अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा फिल्म निर्माताओं को शूटिंग की अनुमति लेने के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिससे अलग-अलग विभागों की अनुमति लेने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके।
चौहान ने उत्तराखंड की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता को फिल्म निर्माण के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया। उनके मुताबिक, यहां हिमालयी प्राकृतिक दृश्य, नदियां, पहाड़, ऐतिहासिक इमारतें, विरासत भवन और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं फिल्मकारों को अलग-अलग तरह की लोकेशन उपलब्ध कराती हैं।
उन्होंने मसूरी, लैंडौर, नैनीताल, देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार का उल्लेख करते हुए कहा कि गढ़वाल और कुमाऊं के दूसरे इलाकों में भी फिल्म निर्माण की अच्छी संभावनाएं हैं।
फिल्म नीति में 3T यानी टैलेंट, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी को प्रमुख आधार बनाया गया है। इसके जरिए स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को फिल्म निर्माण से जोड़ने तथा क्षेत्रीय सिनेमा को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जा रहा है।
नीति के आधिकारिक प्रावधानों के मुताबिक, हिंदी और संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की फिल्मों को उत्तराखंड में किए गए पात्र खर्च का 30 प्रतिशत या अधिकतम 3 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, अनुदान के रूप में मिल सकता है। वहीं गढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों के लिए राज्य में किए गए खर्च का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक अनुदान का प्रावधान है।
आरुषि निशंक ने ‘लाइफ हिल गई’ का अनुभव साझा किया
पैनल चर्चा में अभिनेत्री एवं फिल्म निर्माता आरुषि निशंक ने अपनी वेब सीरीज ‘लाइफ हिल गई’ का उदाहरण देते हुए उत्तराखंड में फिल्म निर्माण की संभावनाओं पर बात की।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की पृष्ठभूमि पर आधारित इस वेब सीरीज की कहानी सुनने के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार ने इसे कमीशन किया था। आरुषि ने प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता और यहां फिल्म निर्माण के अनुकूल माहौल की सराहना की।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में फिल्म निर्माण का एक मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने की जरूरत है, जिससे देश के अलग-अलग हिस्सों के फिल्मकार यहां आकर काम करने के लिए आकर्षित हों।
दरअसल, किसी फिल्म की शूटिंग के लिए सिर्फ खूबसूरत लोकेशन ही पर्याप्त नहीं होती। कलाकारों, तकनीशियनों, स्थानीय प्रोडक्शन टीम, परिवहन और दूसरी जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण होती है। इसी संदर्भ में प्रदेश में फिल्म निर्माण से जुड़े पूरे इकोसिस्टम को मजबूत करने पर चर्चा हुई।
राम रेड्डी ने बताया उत्तराखंड को दूसरा घर
प्रसिद्ध फिल्म निर्माता राम रेड्डी ने उत्तराखंड में अपनी फिल्म ‘जुगनुमा’ की शूटिंग के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड उनके लिए दूसरे घर जैसा है। फिल्म की शूटिंग के लिए उपयुक्त लोकेशन तलाशने के उद्देश्य से वह 17 बार प्रदेश आए थे।
राम रेड्डी ने स्थानीय लोगों के सहयोग और आत्मीयता की सराहना करते हुए बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।
उन्होंने फिल्म में स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर देने का भी जिक्र किया। फिल्म में अभिनेता मनोज बाजपेयी के साथ उत्तराखंड के गांवों के बच्चों को भी अभिनय करने का मौका मिला। इससे स्थानीय बच्चों को फिल्म निर्माण और अभिनय से जुड़ने का अवसर मिला।
उनका यह अनुभव पैनल चर्चा के महत्वपूर्ण हिस्सों में शामिल रहा, क्योंकि इसमें उत्तराखंड में शूटिंग के दौरान स्थानीय लोगों के सहयोग और उपलब्ध प्रतिभाओं की भूमिका सामने आई।
2024 में लागू हुई थी उत्तराखंड की नई फिल्म नीति
उत्तराखंड सरकार ने फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 14 मार्च 2024 को उत्तराखंड फिल्म पॉलिसी-2024 लागू की थी। इसने वर्ष 2015 की पुरानी फिल्म नीति का स्थान लिया था। नीति में फिल्म निर्माताओं को अनुदान देने, स्थानीय कलाकारों को रोजगार उपलब्ध कराने, क्षेत्रीय फिल्मों को बढ़ावा देने और पर्यटन को फिल्म उद्योग से जोड़ने जैसे उद्देश्य रखे गए हैं।
इसके तहत वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स को भी अनुदान के दायरे में रखा गया है। हालांकि सब्सिडी का लाभ लेने के लिए निर्धारित तकनीकी और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी है।
फिल्म निर्माण की गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों के अलावा युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। इसके साथ ही होटल, परिवहन, आतिथ्य और पर्यटन से जुड़े कारोबार को भी फायदा पहुंचने की संभावनाएं हैं।
गोवा में आयोजित यह पैनल चर्चा उत्तराखंड की फिल्म नीति, सब्सिडी व्यवस्था, प्राकृतिक शूटिंग स्थलों और स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय फिल्म जगत के सामने प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आयोजित की गई।








