देहरादून, 22 नवंबर : उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और सरकारी भर्तियों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के भाजपा सरकार पर लगाए गए आरोपों के बाद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस से अपने शासनकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार और भर्ती अनियमितताओं का हिसाब मांगा है।
कांग्रेस के पुराने शासनकाल पर उनियाल ने उठाए सवाल
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को भाजपा सरकार पर सवाल उठाने से पहले अपने शासनकाल का इतिहास याद करना चाहिए। उनके मुताबिक, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार के दौरान भ्रष्टाचार चरम पर था। प्रदेश के संसाधनों की लूट और सरकारी व्यवस्थाओं में अनियमितताओं के आरोप लगते रहे, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इन मामलों पर गंभीरता नहीं दिखाई।
उनियाल ने कहा कि भ्रष्टाचार का असर केवल सरकारी व्यवस्थाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रदेश के युवाओं को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी। सरकारी नौकरियों में योग्यता और मेहनत के बजाय पैसे के प्रभाव को लेकर गंभीर आरोप सामने आते रहे।
उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में युवाओं के बीच यह धारणा बन गई थी कि सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रतिभा और मेहनत से ज्यादा पैसे की जरूरत है। इससे मेहनत करने वाले युवाओं के सपनों को नुकसान पहुंचा और भर्ती प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए।
उनियाल ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी से सवाल किया कि जब युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने के आरोप लग रहे थे, तब पार्टी ने क्या जवाबदेही तय की थी? उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए कि उसके शासनकाल में भ्रष्टाचार के आरोपों पर क्या कार्रवाई की गई।
धामी सरकार की 35 हजार नियुक्तियों का दिया हवाला
कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए सुबोध उनियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की भर्ती प्रक्रिया का बचाव किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने भ्रष्टाचार और नकल माफिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।
उनियाल के मुताबिक, प्रदेश में देश का सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और योग्य अभ्यर्थियों को पारदर्शी तरीके से रोजगार के अवसर दिए गए।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में सरकारी नौकरी पाने का आधार किसी की सिफारिश या पैसे की पोटली नहीं, बल्कि योग्यता और मेहनत है। 35 हजार से अधिक सरकारी नियुक्तियों का आंकड़ा पेश करते हुए उन्होंने इसे सरकार के प्रयासों का परिणाम बताया।
दरअसल, उत्तराखंड सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की 30 अक्टूबर 2026 की विज्ञप्ति में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हवाले से 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में चयनित किए जाने की जानकारी दी गई थी। मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और नकल विरोधी कानून को इसका आधार बताया था।
शैलजा के भ्रष्टाचार वाले बयान पर बढ़ा सियासी विवाद
सुबोध उनियाल की प्रतिक्रिया के पीछे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के हालिया बयान भी हैं। 20 नवंबर को पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग में शैलजा ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि धामी सरकार ने उत्तराखंड को लूट लिया है और प्रदेश में हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है।
इस दौरान उन्होंने महिला अपराध, कानून व्यवस्था, जमीनों की खरीद-फरोख्त और अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मुद्दे भी उठाए थे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग में कथित 210 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था।
इससे पहले 10 नवंबर को कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने श्रीनगर गढ़वाल से इसकी शुरुआत करते हुए कार्यकर्ताओं से गांवों, कस्बों, बाजारों और जिला मुख्यालयों तक अभियान चलाने की अपील की थी।
कांग्रेस ने इस अभियान के जरिए मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर राज्यपाल तक अपनी बात पहुंचाने की रणनीति बनाई है। पार्टी ने अभियान के तहत जुटाए गए हस्ताक्षरों को राज्यपाल को सौंपने का कार्यक्रम भी तय किया है।
कांग्रेस से जवाबदेही तय करने की मांग की
सुबोध उनियाल ने कहा कि कांग्रेस को भाजपा सरकार पर आरोप लगाने से पहले अपने शासनकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि जब प्रदेश के संसाधनों की लूट और सरकारी व्यवस्थाओं में अनियमितताओं के आरोप लग रहे थे, तब कांग्रेस नेतृत्व कहां था?
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता कांग्रेस के उस दौर को भूली नहीं है। आज भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, पारदर्शिता और जवाबदेही की बात कर रही है, तो कांग्रेस को इससे परेशानी क्यों हो रही है?
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय पहले अपने कार्यकाल की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस शासनकाल में प्रदेश के हितों और युवाओं के भविष्य के साथ हुए कथित अन्याय की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा?








