देहरादून, 16 नवंबर : उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश में महिलाओं और मासूम बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने दावा किया है कि देवभूमि में आज बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और दुष्कर्म पीड़िताओं के प्रति सरकारी तंत्र बेहद संवेदनहीन रवैया अपना रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।
दून और हल्द्वानी की घटनाओं पर कांग्रेस का तीखा वार
दरअसल, राजधानी देहरादून में छह साल की मासूम बच्ची के साथ हुए जघन्य दुष्कर्म के बाद उसकी मेडिकल जांच को लेकर जो लापरवाही सामने आई, वह पूरे प्रशासनिक तंत्र की पोल खोलती है। पीड़िता को न्याय और सम्मानजनक चिकित्सकीय सहायता देने के बजाय दून अस्पताल और कोरोनेशन अस्पताल के बीच घंटों भटकने के लिए मजबूर किया गया। प्रशासनिक जांच समिति की रिपोर्ट में भी यह बात सामने आ चुकी है कि मेडिकल जांच की तय प्रक्रिया का पालन करने में गंभीर लापरवाही बरती गई, जो कि व्यवस्था की अमानवीयता को दर्शाता है।
इसके साथ ही, हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एबीवीपी के छात्रसंघ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे धीरज बिष्ट का नाम भी शामिल है। कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक या छात्र संगठन से जुड़ाव रखने वाला व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता। अपराध किसी भी विचारधारा के व्यक्ति ने किया हो, उसके खिलाफ सख्त और निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
अंकिता भंडारी प्रकरण और मृत बेटी की गरिमा पर हमले
असल में, इन तमाम घटनाओं के बीच सबसे शर्मनाक पहलु अंकिता भंडारी प्रकरण में देखने को मिल रहा है। जिस बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरा उत्तराखंड सड़कों पर उतर आया था, आज उसी बेटी के चरित्र को बार-बार कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य को सक्षम न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, इसके बावजूद उसके पिता विनोद आर्य द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कथित व्हाट्सएप चैट और अप्रमाणित दावों के सहारे अंकिता, उसके माता-पिता और मित्रों पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
गरिमा मेहरा दसौनी ने सवाल किया कि क्या एक बेटी को न्याय पाने के लिए मरने के बाद भी अपने चरित्र का प्रमाण देना पड़ेगा? अंकिता के माता-पिता अपने दुख से उबर नहीं पाए हैं और उन्हें फिर से सार्वजनिक आरोपों व अपमान का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने साफ किया कि यदि किसी के पास कोई प्रासंगिक साक्ष्य है, तो उसे उचित न्यायिक मंच पर पेश किया जाना चाहिए, न कि मृत बेटी की गरिमा को सरेआम ठेस पहुंचाई जानी चाहिए।
वीआईपी एंगल और सरकार से तीखे सवाल
कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीधा सवाल किया कि महिला सुरक्षा के नाम पर बड़े-बड़े विज्ञापन जारी करने वाली सरकार आखिर बेटियों की सुरक्षा करने में क्यों नाकाम साबित हो रही है? अस्पतालों में दुष्कर्म पीड़िताओं को सम्मानजनक इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी से जुड़े सवाल आज भी प्रदेश की जनता के जेहन में जिंदा हैं, और सरकार को पारदर्शिता के साथ इन सवालों का जवाब देना होगा। पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाकर मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की रणनीति अब नहीं चलेगी।
कांग्रेस ने सरकार के समक्ष पांच सूत्रीय मांगें रखी हैं। इनमें देहरादून की घटना के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई, हल्द्वानी मामले की निष्पक्ष जांच, पीड़िताओं को पूरी सुरक्षा व सहायता, वीआईपी एंगल पर पारदर्शिता और महिला अपराधों की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाना शामिल है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि खोखले आश्वासनों से देवभूमि की बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी।
उत्तराखंड में दुष्कर्म पीड़िताओं और महिलाओं की मदद के लिए कौन-कौन से आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर सक्रिय हैं?
आपातकालीन सहायता के लिए 112, महिला हेल्पलाइन के लिए 1090 और बाल सहायता के लिए 1098 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपियों को किस अदालत ने सजा सुनाई थी?
इस मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा मुख्य अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।
हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में गंभीर अपराधों की स्थिति में कौन से कानूनी प्रावधान लागू होते हैं?
ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाती है।








