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हल्द्वानी में पूर्व सैनिक से 50 हजार की रिश्वत मांगने का आरोप, कानूनगो रमेश चंद्र सस्पेंड

Written by: Harpreet Singh |
Nov 22, 2026 23:08 IST i
✎ Published On Nov 22, 2026 23:08 IST 🕒 Last Updated On Nov 22, 2026 23:08 IST

हल्द्वानी में पूर्व सैनिक की जमीन का सीमांकन करने के नाम पर 9,700 और 50 हजार रुपये मांगने का आरोप लगा। एसडीएम की प्रारंभिक जांच के बाद डीएम ने कानूनगो रमेश चंद्र को निलंबित कर दिया।

Haldwani revenue department kanungo suspended after bribery allegations involving an ex-serviceman's land demarcation complaint.

मुख्य बातें

  • पूर्व सैनिक ने हिम्मतपुर तल्ला स्थित प्लॉट पर अतिक्रमण की शिकायत की थी।
  • कानूनगो पर पहले 9,700 और फिर 50 हजार रुपये मांगने का आरोप है।
  • एसडीएम की प्रारंभिक जांच में शिकायत के आरोपों की पुष्टि हुई।
  • निलंबन अवधि में कानूनगो को रामनगर तहसील से संबद्ध किया गया।

हल्द्वानी, 22 नवंबर : उत्तराखंड के हल्द्वानी में पूर्व सैनिक की जमीन का सीमांकन करने के नाम पर रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) रमेश चंद्र ने पहले 9,700 रुपये और फिर तत्काल कार्रवाई के लिए 50 हजार रुपये मांगे। एसडीएम की प्रारंभिक जांच में शिकायत के आरोपों की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कानूनगो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

440 वर्ग फीट जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत से शुरू हुआ मामला

पूरा मामला हल्द्वानी के हिम्मतपुर तल्ला क्षेत्र का है। यहां पूर्व सैनिक तनोज तिवारी ने अपने प्लॉट की जमीन पर अतिक्रमण होने की शिकायत की थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक, उनके भूखंड की करीब साढ़े पांच फीट चौड़ी और 80 फीट गहरी जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। इस जमीन का कुल क्षेत्रफल लगभग 440 वर्ग फीट बताया गया है।

पूर्व सैनिक ने जमीन की पैमाइश और सीमांकन कराने के लिए राजस्व विभाग से संपर्क किया था। उन्होंने 14 नवंबर 2026 को शाम 4 बजकर 29 मिनट पर व्हाट्सएप के माध्यम से राजस्व निरीक्षक को अपनी शिकायत भेजी थी। इसके जरिए उन्होंने विवादित जमीन का सीमांकन कराने और अतिक्रमण के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की थी।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उनकी शिकायत के बाद भी मामला आगे बढ़ाने के लिए उन्हें दोबारा अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़े। इसी दौरान रिश्वत मांगने का कथित मामला सामने आया।

पहले 9,700 और फिर 50 हजार रुपये मांगने का आरोप

पूर्व सैनिक की शिकायत के मुताबिक, 20 नवंबर 2026 को सरकारी अवकाश होने के बावजूद उन्हें कानूनगो ने कार्यालय बुलाया था। इसके बाद संबंधित राजस्व निरीक्षक ने विवादित जमीन का निरीक्षण किया।

आरोप है कि जमीन का निरीक्षण करने के एवज में उनसे पहले 9,700 रुपये मांगे गए। इसके बाद जमीन से जुड़े दस्तावेज लेने और तत्काल कार्रवाई करने के नाम पर कथित तौर पर 50 हजार रुपये की मांग की गई।

शिकायतकर्ता ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कराई। पूर्व सैनिक ने अपनी शिकायत में रिश्वत की मांग से जुड़े घटनाक्रम का विवरण अधिकारियों के सामने रखा।

दरअसल, सरकारी भूमि अभिलेखों और निजी जमीन के सीमांकन से जुड़े मामलों में राजस्व विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में जमीन की पैमाइश और सीमांकन कराने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप प्रशासन के लिए गंभीर मामला बन गया।

एसडीएम की जांच में आरोपों की पुष्टि, डीएम ने लिया एक्शन

शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने मामले की जांच के निर्देश दिए थे। जांच के दौरान शिकायतकर्ता तनोज तिवारी तहसीलदार हल्द्वानी के कार्यालय में स्वयं उपस्थित हुए और अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम से जुड़े तथ्य बताए।

वहीं, तहसीलदार की ओर से संबंधित कानूनगो रमेश चंद्र से भी स्पष्टीकरण लिया गया। इसके बाद एसडीएम ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी। रिपोर्ट में शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक तौर पर पुष्टि हुई।

जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने कानूनगो को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। एसडीएम ने संबंधित कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति भी की थी।

प्रशासन की ओर से पूरे मामले में निष्पक्ष विभागीय जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कर्मचारी की पूर्व तैनाती के दौरान उसके आचरण और कार्यशैली से संबंधित रिपोर्ट भी मंगाई जा रही है।

निलंबन अवधि के दौरान रमेश चंद्र को तहसील रामनगर से संबद्ध किया गया है। अब विभागीय जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कानूनगो के खिलाफ उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 (यथासंशोधित) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई है। जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक, आरोपों की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच जरूरी है। जांच में आरोप सिद्ध होने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी के खिलाफ बड़ी विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है।

Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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