ताज़ा समाचार देश विदेश क्राइम बिज़नेस खेल मनोरंजन ऑटो गैजेट्स धर्म राशिफल आज का पंचांग
हेल्थ लाइफस्टाइल करियर ट्रेंडिंग
ब्रेकिंग
सम्मन के बाद भी आयोग नहीं पहुंच रहे अधिकारी, बलजीत सोनी ने डीएम-एसएसपी से मांगा सहयोगबैणी-भुली योजना से पांच लाख महिलाओं को मिलेगा आर्थिक संबल, दिसंबर में जारी होगी पहली किस्तउत्तराखंड में जनगणना की तैयारी पूरी, 1 दिसंबर से घर-घर पहुंचेंगे कर्मचारी, 40 सवालों के देने होंगे जवाबउत्तराखंड बस हादसे पर धामी सरकार का बड़ा फैसला, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे ₹2 लाखउत्तराखंड में चुनावी तैयारी तेज, 6 दिन के दौरे पर आ रहीं कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजाउत्तराखंड के हजारों शिक्षकों के लिए राहत भरा आदेश, दूर हुई वेतन विसंगतिदेहरादून में DIPR Digital Podcast का हुआ शुभारंभ, सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार अब होगा और भी तेजबेटे-बहू ने बुजुर्ग मां-बाप को किया बेघर, DM के सामने फूट-फूटकर रोए बुजुर्गयुवा कौशल महोत्सव में सीएम धामी ने कहा, जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनें युवाहरिद्वार में 11 महीने की दुग्धमुँही बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी मजदूर पुलिस हिरासत मेंसम्मन के बाद भी आयोग नहीं पहुंच रहे अधिकारी, बलजीत सोनी ने डीएम-एसएसपी से मांगा सहयोगबैणी-भुली योजना से पांच लाख महिलाओं को मिलेगा आर्थिक संबल, दिसंबर में जारी होगी पहली किस्तउत्तराखंड में जनगणना की तैयारी पूरी, 1 दिसंबर से घर-घर पहुंचेंगे कर्मचारी, 40 सवालों के देने होंगे जवाबउत्तराखंड बस हादसे पर धामी सरकार का बड़ा फैसला, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे ₹2 लाखउत्तराखंड में चुनावी तैयारी तेज, 6 दिन के दौरे पर आ रहीं कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजाउत्तराखंड के हजारों शिक्षकों के लिए राहत भरा आदेश, दूर हुई वेतन विसंगतिदेहरादून में DIPR Digital Podcast का हुआ शुभारंभ, सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार अब होगा और भी तेजबेटे-बहू ने बुजुर्ग मां-बाप को किया बेघर, DM के सामने फूट-फूटकर रोए बुजुर्गयुवा कौशल महोत्सव में सीएम धामी ने कहा, जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनें युवाहरिद्वार में 11 महीने की दुग्धमुँही बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी मजदूर पुलिस हिरासत में

सम्मन के बाद भी आयोग नहीं पहुंच रहे अधिकारी, बलजीत सोनी ने डीएम-एसएसपी से मांगा सहयोग

Written by: Harpreet Singh |
Nov 17, 2026 17:33 IST i
✎ Published On Nov 17, 2026 17:33 IST 🕒 Last Updated On Nov 17, 2026 17:33 IST

आयोग ने सम्मन के बावजूद अफसरों के न पहुंचने पर डीएम-एसएसपी को पत्र लिखा। सुनवाई में अब संबंधित मामलों की जानकारी रखने वाले सक्षम अधिकारी भेजने को कहा।

Uttarakhand Minority Commission Chairman Baljeet Soni

मुख्य बातें

  • अल्पसंख्यक आयोग ने 16 नवंबर को सभी जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों को पत्र जारी किया।
  • सम्मन के बावजूद अधिकारियों की जगह अनजान कनिष्ठ कर्मचारियों को भेजने पर नाराजगी जताई।
  • अध्यक्ष बलजीत सोनी ने सक्षम अधिकारियों को सुनवाई में उपस्थित कराने के निर्देश मांगे।
  • आयोग ने अधिनियम 2002 की धारा 15 के तहत कार्रवाई का प्रावधान याद दिलाया।

देहरादून, 17 नवंबर : उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने जनसुनवाई अदालत में अधिकारियों की गैरमौजूदगी और मामलों की जानकारी नहीं रखने वाले कनिष्ठ कर्मचारियों को भेजने पर नाराजगी जताई है। आयोग के अध्यक्ष बलजीत सोनी ने 16 नवंबर को प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों-पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर सुनवाई में जिम्मेदार अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा है।

सम्मन के बाद भी अधिकारी नहीं पहुंचे तो आयोग ने जताई नाराजगी

आयोग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सम्मन भेजे जाने के बावजूद कई अधिकारी खुद आयोग के सामने उपस्थित नहीं होते। उनकी जगह ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों को भेज दिया जाता है, जिन्हें संबंधित प्रकरण की पूरी जानकारी तक नहीं होती। आयोग के मुताबिक, इस वजह से सुनवाई के दौरान मामले का पक्ष ठीक से नहीं रखा जा पाता और शिकायतों के निस्तारण में देरी होती है।

पत्र में अध्यक्ष बलजीत सोनी ने कहा है कि इस स्थिति से ‘वादकारियों के मन में अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है।’ आयोग ने यह भी उल्लेख किया है कि ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ताओं को समय पर न्याय देना संभव नहीं हो पाता और सुनवाई की प्रक्रिया प्रभावित होती है।

बलजीत सोनी ने जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों से कहा है कि वे अपने स्तर से सभी उपजिलाधिकारियों और पुलिस क्षेत्राधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें। आयोग की अगली अदालत बैठक में संबंधित अधिकारी खुद उपस्थित हों या फिर ऐसा सक्षम अधिकारी भेजें, जिसे मामले के तथ्यों की पूरी जानकारी हो और जो आयोग के सामने विभाग का पक्ष रख सके।

पत्र में इस व्यवस्था को लागू कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। आयोग ने चेताया है कि उसके आदेशों की अवहेलना की स्थिति में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2002 की धारा 15 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। आयोग ने इस प्रावधान का हवाला देते हुए अधिकारियों से सुनवाई को गंभीरता से लेने और शिकायतकर्ताओं के मामलों के निस्तारण में सहयोग करने की अपेक्षा जताई है।

12 नवंबर की सुनवाई में 31 मामलों पर हुई थी कार्रवाई

इससे पहले 12 नवंबर 2026 को देहरादून के शहीद भगत सिंह कॉलोनी स्थित अल्पसंख्यक कल्याण भवन में आयोग की जनसुनवाई हुई थी। उस बैठक में कुल 31 प्रकरणों पर सुनवाई की गई थी और 16 शिकायतों का निस्तारण किया गया था। सुनवाई की अध्यक्षता बलजीत सोनी ने की थी।

उस दिन देहरादून से जुड़े तीन मामलों में आयोग ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी को उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। हालांकि, क्षेत्राधिकारी सदर खुद नहीं पहुंचे और उनकी जगह उपनिरीक्षक ओमवीर सिंह को भेजा गया। सुनवाई से जुड़ी प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें मामलों की पूरी जानकारी नहीं थी, जिसके चलते उन प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो सका।

इसी जनसुनवाई में ऋषिकेश के एक शिकायत प्रकरण में पुलिस क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी के अनुपस्थित रहने तथा जांच रिपोर्ट नहीं मिलने पर आयोग ने नाराजगी जताई थी। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को तीन दिन के भीतर जांच रिपोर्ट के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए थे। अन्य मामलों में संबंधित अधिकारियों को 1 दिसंबर 2026 की अगली सुनवाई में जांच रिपोर्ट सहित पेश होने के निर्देश दिए गए थे।

आयोग की 16 नवंबर की चिट्ठी इसी तरह की स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को भेजी गई है। आयोग ने कहा है कि संबंधित विभाग का सक्षम और मामले से भलीभांति परिचित अधिकारी ही सुनवाई में पक्ष रखे, ताकि शिकायतों पर समय रहते निर्णय हो सके।

क्विक आंसर्सPowered by Doon Horizon
अल्पसंख्यक आयोग में शिकायत का आवेदन प्रारूप कहां मिलेगा?

उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के ‘शिकायती प्रकरण’ अनुभाग में आवेदन प्रारूप उपलब्ध है।

अल्पसंख्यक आयोग किन शिकायतों पर सुनवाई कर सकता है?

अधिनियम की धारा 9(1)(d) के तहत अल्पसंख्यकों के अधिकारों और संरक्षणों से वंचित किए जाने की विशिष्ट शिकायतें देख सकता है।

आयोग अधिकारियों को सुनवाई में बुलाने के लिए किन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है?

धारा 9(3) के तहत आयोग को सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां हैं, जिनमें समन जारी करना और दस्तावेज मांगना शामिल है।

Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

Leave a Comment

अपना राज्य चुनें×