देहरादून, 16 नवंबर : देहरादून में स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही और सड़क सुरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) द्वारा एक सप्ताह का विशेष सघन निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया गया है। अभियान के पहले दिन शहर के प्रमुख व्यस्त इलाकों में परिवहन विभाग के साथ मिलकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, जिसमें 107 स्कूली वाहनों की जांच के दौरान भारी खामियां मिलने पर 35 वाहनों के चालान काटे गए.
सर्वे चौक पर हुई ताबड़तोड़ जांच
अभियान के पहले दिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती सीमा डुंगराकोटी ने परिवहन विभाग की टीम के साथ सर्वे चौक पर पहुंचकर स्कूल बसों, वैन और अन्य यात्री वाहनों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कई गंभीर मामले सामने आए। जांच में पाया गया कि कई स्कूली वाहनों में प्राथमिक उपचार किट यानी फर्स्ट Aid किट उपलब्ध ही नहीं थी, तो कुछ में एक्सपायरी दवाइयां रखी हुई थीं। इसके अलावा, कई वाहनों के आपातकालीन निकास द्वार क्रियाशील नहीं मिले और उनमें कैमरे तथा जीपीएस सिस्टम भी नदारद पाए गए। कई स्कूल वैन में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को ठूंस-ठूंस कर ले जाया जा रहा था, जिस पर अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लेते हुए चालानी कार्रवाई की।
इससे पहले पिछले कुछ महीनों में देहरादून जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर कई सख्त कदम उठाए थे। गत 9 सितंबर 2026 को देहरादून क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) की बैठक में स्कूली बसों, वैन और कैब के लिए जीपीएस, सीसीटीवी, अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट Aid किट और महिला अटेंडेंट या गार्ड की अनिवार्यता पर जोर दिया गया था. इसके साथ ही स्कूलों को चालकों का पुलिस सत्यापन और वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराने के निर्देश दिए गए थे. इसके अतिरिक्त, परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से अगस्त के बीच दून संभाग में नियमों का उल्लंघन करने वाले 68 हजार से अधिक वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा चुकी है, जिसके बाद अब स्कूली वाहनों पर विशेष शिकंजा कसा जा रहा है।
नाबालिगों द्वारा स्कूटी चलाने पर भी सख्ती
निरीक्षण के दौरान एक अन्य चिंताजनक पहलू भी सामने आया, जब कई स्कूली बच्चे बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट के स्कूटी चलाते हुए पकड़े गए। कुछ स्कूटियों पर क्षमता से अधिक बच्चे सवार थे। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने ऐसे बच्चों को रोककर उन्हें यातायात नियमों, हेलमेट के अनिवार्य उपयोग और वैध लाइसेंस के महत्व के बारे में समझाइश दी। इस अभियान में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) श्री रत्नाकर सिंह, परिवहन कर अधिकारी सुश्री प्रज्ञा पंत सहित परिवहन विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती सीमा डुंगराकोटी ने स्पष्ट किया कि बच्चों का जीवन और उनकी सुरक्षा सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि स्कूली वाहनों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और नाबालिगों द्वारा बिना लाइसेंस वाहन चलाना बेहद गंभीर मसला है। इस अभियान का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि विद्यालय प्रबंधन, वाहन संचालक और अभिभावक अपनी जिम्मेदारियों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करें ताकि बच्चों की यात्रा हर हाल में सुरक्षित हो सके।
देहरादून में स्कूली वाहनों की शिकायतों के लिए परिवहन विभाग या आरटीओ का संपर्क नंबर क्या है?
जवाब: नागरिक किसी भी शिकायत या जानकारी के लिए देहरादून संभागीय परिवहन कार्यालय के आधिकारिक दूरभाष नंबर 0135-2520873 पर संपर्क कर सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत स्कूली वाहनों के लिए कौन-से मानक अनिवार्य हैं?
स्कूली वाहनों में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट Aid किट, आपातकालीन निकास, और वैध परमिट व फिटनेस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है.
नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अभिभावकों या वाहन मालिकों पर क्या सजा का प्रावधान है?
नाबालिग के वाहन चलाने पर वाहन मालिक या अभिभावक को 25,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है।








