देहरादून, 4 जून 2026 (दून हॉराइज़न)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को राज्य के 9 लाख 74 हजार से अधिक लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। देहरादून के सर्वे चौक स्थित आईआरडीटी (IRDT) सभागार में आयोजित एक राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यशाला के दौरान मुख्यमंत्री ने ‘वन क्लिक’ के जरिए 176 करोड़ 59 लाख रुपये की पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की। यह धनराशि मई 2026 के लिए जारी की गई है।
पेंशन हस्तांतरण के साथ ही मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को राज्य को नशामुक्त बनाने और वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य लक्ष्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव, बाधा या देरी के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए मुख्यमंत्री ने योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए चार सूत्रीय रणनीति पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार, सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण, तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल और नियमित मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न आयोगों, परिषदों और समितियों के सदस्यों से जिलों और दूरस्थ क्षेत्रों का नियमित दौरा कर जमीनी हकीकत परखने को कहा।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की आर्थिक स्थिति और सरकार के सख्त फैसलों का भी ब्योरा रखा। उन्होंने दावा किया कि बीते एक साल में राज्य की जीएसडीपी (GSDP) में 7.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी आई है जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद पिछले साढ़े चार वर्षों में 33 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी गई हैं।
केंद्र की योजनाओं का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड में मानसखंड मंदिर माला मिशन और विभिन्न कॉरिडोर (शारदा, ऋषिकेश-हरिद्वार, यमुना, विवेकानंद और गोल्ज्यू) पर तेजी से काम चल रहा है।
नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य (SDG) सूचकांक में राज्य को पहला स्थान मिलने को उन्होंने सरकार की नीतियों का सीधा परिणाम बताया। कानून व्यवस्था पर बात करते हुए उन्होंने 11 हजार एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने और सख्त धर्मांतरण व दंगा विरोधी कानून लागू करने की बात भी प्रमुखता से रखी।
इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास, विधायक सविता कपूर, पार्वती दास, भूपाल राम टम्टा, सचिव श्रीधर बाबू अद्दांकी और अपर सचिव प्रकाश चन्द्र समेत कई विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
