लखनऊ, 18 नवंबर : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित परिसंपत्ति विवादों और सिंचाई विभाग से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई। धामी ने खास तौर पर बनबसा बैराज, नगरा बाईपास नहर और पुराने पुलों की मरम्मत तथा पुनर्निर्माण का मुद्दा उठाते हुए इन्हें प्राथमिकता से पूरा कराने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री धामी ने योगी आदित्यनाथ के सामने झनकैया पुल और सूखा पुल की खराब स्थिति का विषय भी रखा। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग के अंतर्गत आने वाले पुराने और जर्जर पुलों की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण और जरूरत के मुताबिक पुनर्निर्माण कराया जाना जरूरी है। इन कार्यों का सीधा संबंध स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा और आवागमन से है।
दरअसल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच राज्य गठन के बाद से ही विभिन्न विभागों की संपत्तियों, जमीन, भवनों और अन्य परिसंपत्तियों के बंटवारे से जुड़े कई मामले लंबित रहे हैं। दोनों राज्यों के बीच समय-समय पर बातचीत के जरिए इनका समाधान निकालने की कोशिश होती रही है। बुधवार की मुलाकात में भी इन्हीं प्रकरणों की प्रगति और शेष मामलों के निस्तारण पर चर्चा हुई।
धामी ने बैराज और पुराने पुलों की मरम्मत का मुद्दा उठाया
बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने बनबसा बैराज और नगरा बाईपास नहर की मरम्मत को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इनसे जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ ही झनकैया पुल और सूखा पुल सहित सिंचाई विभाग के अधीन आने वाले पुराने पुलों की स्थिति सुधारने पर भी जोर दिया।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, बनबसा बैराज और नगरा बाईपास नहर की मरम्मत से स्थानीय स्तर पर सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वहीं, पुलों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण से लोगों की आवाजाही अधिक सुरक्षित और सुगम हो सकेगी।
धामी ने कहा कि इन कार्यों के शीघ्र क्रियान्वयन से स्थानीय नागरिकों और किसानों को लाभ मिलेगा। इसके लिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। दोनों राज्यों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ इन विषयों पर आगे बढ़ना होगा।
परिसंपत्तियों के बंटवारे के बचे मामलों पर भी हुई चर्चा
बैठक में सिंचाई विभाग के अलावा दूसरे विभागों से संबंधित परिसंपत्तियों के बंटवारे, हस्तांतरण और लंबित प्रकरणों पर भी विचार-विमर्श किया गया। दोनों मुख्यमंत्रियों ने पहले विभिन्न स्तरों पर बनी सहमति के अनुरूप हुई कार्रवाई की समीक्षा की और शेष मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच आपसी सहयोग और सकारात्मक संवाद के चलते अब तक परिसंपत्तियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों का समाधान हो चुका है। दोनों राज्यों के बीच पूर्व में बनी सहमति के आधार पर कई प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई भी पूरी की गई है।
उन्होंने विश्वास जताया कि बाकी लंबित विषयों को भी आपसी सहमति और सहयोग से जल्द सुलझाया जा सकेगा। बैठक में यह भी जोर दिया गया कि पहले लिए गए निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि विभागीय स्तर पर लंबित प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सके।
बैठक के दिन प्रकाशित जानकारी के मुताबिक, दोनों राज्यों के बीच 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का समाधान किया जा चुका है। हालांकि, कुछ महत्वपूर्ण मामले अभी भी लंबित हैं। इनमें भूमि और भवनों के हस्तांतरण से जुड़े प्रकरण भी शामिल हैं।
2025 में भी धामी ने अधिकारियों को दिए थे जल्द समाधान के निर्देश
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे का मामला पिछले कई वर्षों से चर्चा में रहा है। इससे पहले 11 नवंबर 2021 को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की संयुक्त बैठक में लंबित परिसंपत्ति मामलों को लेकर सहमति बनी थी। इसके बाद 21 दिसंबर 2021 को सामने आई जानकारी में बताया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बैठक के निर्णयों का कार्यवृत्त जारी कर दिया है। उस समय बनबसा बैराज के पुनर्निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने का निर्णय भी सामने आया था।
इसके बाद 2 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में दोनों राज्यों के बीच अवशेष परिसंपत्तियों और देनदारियों की समीक्षा की थी। उस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जिन मामलों पर पहले सहमति बन चुकी है, उनमें उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द कार्रवाई पूरी की जाए।
उस समीक्षा में कुछ पुराने मामलों में हुई प्रगति का ब्योरा भी सामने आया था। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ओर से बिजली बिलों के मद में 57.87 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका था। वहीं, उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम ने उत्तराखंड मत्स्य पालन विकास अभिकरण को 3.98 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। वन विकास निगम की देनदारियों का आंशिक भुगतान और परिवहन निगम की अवशेष राशि का भुगतान भी किया जा चुका था।
तीन जिलों की जमीन और सरकारी भवनों का हस्तांतरण भी लंबित
परिसंपत्तियों के बंटवारे से जुड़े लंबित मामलों में जमीन और सरकारी भवनों का हस्तांतरण भी महत्वपूर्ण है। 18 नवंबर को प्रकाशित विभागीय ब्योरे पर आधारित जानकारी के मुताबिक, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और चंपावत जिलों में कुल 659.5 हेक्टेयर भूमि उत्तराखंड को हस्तांतरित की जानी है।
इसमें हरिद्वार की 615 हेक्टेयर, ऊधमसिंह नगर की 12.5 हेक्टेयर और चंपावत की 32 हेक्टेयर भूमि शामिल है। इन जमीनों के हस्तांतरण पर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की ओर से पहले सहमति जताई जा चुकी है। इसके अलावा इन तीनों जिलों में स्थित 429 आवासीय और 180 गैर आवासीय भवनों का हस्तांतरण भी लंबित बताया गया है।
मुख्यमंत्री धामी ने परिसंपत्तियों से जुड़े मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग के लिए योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हितों से जुड़े विषयों पर उत्तर प्रदेश सरकार का सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से जनहित के मामलों का समाधान सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रहेंगे।








