देहरादून, 18 नवंबर : उत्तराखंड में चारधाम परियोजना के निर्माण कार्यों में भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की अड़चनें दूर करने के लिए शासन ने समयसीमा तय कर दी है। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने अधिकारियों को चारधाम परियोजना के सभी लंबित भूमि अधिग्रहण प्रकरणों का अगले 15 दिनों में निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उत्तरकाशी में अधिग्रहित भूमि का कब्जा तत्काल कार्यदायी संस्था को सौंपने और प्रभावित भूमि स्वामियों को मुआवजा देने को भी कहा है।
सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने चारधाम परियोजना के साथ देहरादून-ऋषिकेश बाईपास और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से काम करने और निर्धारित समयसीमा के भीतर परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए।
825 किलोमीटर लंबे चारधाम मार्ग पर काम में तेजी लाने के निर्देश
मुख्य सचिव ने बताया कि लगभग 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग पर अलग-अलग पैकेजों के तहत निर्माण कार्य संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की गति बढ़ाने के साथ गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। किसी भी स्तर पर भूमि संबंधी विवाद या मुआवजा वितरण में देरी के कारण निर्माण कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए।
दरअसल, परियोजना के अंतर्गत कुछ स्थानों पर भूमि अधिग्रहण के मामले अभी भी लंबित हैं। इन प्रकरणों को लेकर मुख्य सचिव ने चिंता जताई और अगले 15 दिनों में सभी लंबित मामलों का अनिवार्य रूप से निस्तारण करने को कहा।
उन्होंने निर्देश दिए कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही संबंधित भूमि स्वामियों को मुआवजे की धनराशि का शीघ्र भुगतान किया जाए। इससे निर्माण एजेंसियों को काम आगे बढ़ाने में आसानी होगी।
उत्तरकाशी में अधिग्रहित भूमि का कब्जा तत्काल कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि जमीन का कब्जा मिलने के बाद संबंधित कार्यदायी संस्था और ठेकेदार निर्माण कार्य शुरू कर सकेंगे।
पीडब्ल्यूडी, बीआरओ और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम करेगी समाधान
लंबित मामलों को निपटाने के लिए मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर जाकर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय से स्थलीय निरीक्षण करें और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित कराएं। इसके बाद निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराया जाए।
रुद्रप्रयाग जिले में चारधाम यात्रा मार्ग के अलग-अलग शहरी क्षेत्रों में भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। यहां विभिन्न स्थानों पर लगभग 4 किलोमीटर भूभाग से संबंधित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की कार्रवाई लंबित है। मुख्य सचिव ने इस प्रक्रिया को तत्काल पूरा करने को कहा, ताकि संबंधित हिस्सों में निर्माण कार्य आगे बढ़ सके।
इससे पहले 8 जुलाई 2026 को भी चारधाम परियोजना के पैकेज-2 और पैकेज-3 को लेकर सचिवालय में बैठक हुई थी। उस बैठक में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण, मध्यस्थता मामलों और स्वामित्व विवादों की समीक्षा की गई थी। तत्कालीन प्रमुख सचिव ने संबंधित भूमि का कब्जा कार्यदायी संस्था एनएचआईडीसीएल को अधिकतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
नरकोटा ब्रिज और रेल परियोजना के कामों की भी हुई समीक्षा
मुख्य सचिव ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की। इस दौरान रुद्रप्रयाग जिले के नरकोटा क्षेत्र में डायवर्जन से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।
नरकोटा ब्रिज के निर्माण से जुड़े फैब्रिकेशन की जांच और गुणवत्ता परीक्षण के लिए अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाकर निरीक्षण करने को कहा गया। साथ ही पुल से संबंधित शेष सिविल कार्यों को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।
इस रेल परियोजना को लेकर केंद्रीय रेल मंत्रालय ने 12 फरवरी 2026 को लोकसभा में जानकारी दी थी कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई रेल लाइन की स्वीकृत लंबाई 125 किलोमीटर है। परियोजना में 16 मुख्य सुरंगों और 12 एस्केप सुरंगों का निर्माण प्रस्तावित है। उस समय मंत्रालय के अनुसार 99 किलोमीटर मुख्य सुरंग और 94 किलोमीटर से अधिक एस्केप सुरंगों का निर्माण पूरा हो चुका था।
देहरादून-ऋषिकेश बाईपास के लिए एक महीने की समयसीमा
समीक्षा बैठक में देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना को लेकर भी मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने इस परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण और प्रभावित भूमि स्वामियों को मुआवजा वितरण की पूरी प्रक्रिया एक महीने के भीतर समाप्त करने को कहा।
उनका जोर था कि सड़क और रेल परियोजनाओं में भूमि संबंधी औपचारिकताओं को समय पर पूरा किया जाए, जिससे निर्माण कार्यों की रफ्तार प्रभावित न हो।
इसके अलावा सभी संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को प्रत्येक परियोजना के लिए साप्ताहिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। हर सप्ताह निर्धारित लक्ष्यों के मुकाबले हुई प्रगति और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि नियमित समीक्षा के जरिए निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं की पहचान कर उनका समयबद्ध समाधान किया जाए।
बैठक में सचिव रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार, आरवीएनएल के सीपीएम हिमांशु बडोनी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी पंकज सिंह तथा बीआरओ के अधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।








