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उत्तराखंड में 28 नवंबर को 300 जगहों पर मॉक ड्रिल, भूकंप-बाढ़ से लेकर टनल हादसे तक का होगा अभ्यास

Written by: Harpreet Singh |
Nov 17, 2026 17:50 IST i
✎ Published On Nov 17, 2026 17:50 IST 🕒 Last Updated On Nov 17, 2026 17:50 IST

उत्तराखंड में 28 नवंबर को 13 जिलों के 250 से 300 स्थानों पर मॉक ड्रिल होगी। स्कूलों, सरकारी दफ्तरों और राहत शिविरों में आपदा तैयारियां भी परखी जाएंगी।

Uttarakhand Mock Drill 2026

मुख्य बातें

  • उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में 28 नवंबर को मॉक ड्रिल होगी।
  • 250 से 300 स्थानों पर एक साथ राहत और बचाव का अभ्यास होगा।
  • स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में भी आपदा सुरक्षा की जांच होगी।
  • राहत शिविरों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रहेगा।

देहरादून, 17 नवंबर : उत्तराखंड में आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए 28 नवंबर को राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता की वर्षगांठ पर होने वाले इस अभ्यास में प्रदेश के सभी 13 जिलों के 250 से 300 स्थानों को शामिल किया जाएगा। राज्य से लेकर तहसील स्तर तक एक साथ होने वाले इस अभ्यास में भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, टनल हादसे और भगदड़ जैसी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारी जांची जाएगी।

उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) के राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में मंगलवार को इस आयोजन को लेकर ओरिएंटेशन एवं कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें संबंधित विभागों और जिलों के अधिकारियों ने तैयारियों, जिम्मेदारियों और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया की कार्ययोजना पर चर्चा की।

आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान की सफलता को याद करते हुए हर साल 28 नवंबर को आपदा प्रबंधन दिवस मनाने की घोषणा की है। इसी क्रम में 25 से 28 नवंबर तक प्रदेशभर में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

25 नवंबर को सभी जिलों में होगी टेबल टॉप एक्सरसाइज

आपदा प्रबंधन दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत 25 नवंबर को सभी जनपदों में टेबल टॉप एक्सरसाइज से होगी। इसमें अलग-अलग आपदा परिस्थितियों को सामने रखकर संबंधित विभाग अपनी भूमिका, उपलब्ध संसाधनों और आपातकालीन संचार व्यवस्था का अभ्यास करेंगे।

इस दौरान राहत एवं बचाव कार्यों, संसाधनों की उपलब्धता और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की तैयारियां परखी जाएंगी। इसके बाद 28 नवंबर को वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप 250 से 300 स्थानों पर एक साथ मॉक ड्रिल आयोजित होगी।

सचिव विनोद कुमार सुमन के मुताबिक, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा संवेदनशीलता को देखते हुए अभ्यास के लिए कई तरह के परिदृश्य तैयार किए गए हैं। इनमें ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ), बादल फटना, अचानक बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, हिमस्खलन और अतिवृष्टि शामिल हैं।

इसके अलावा नदियों का जलस्तर बढ़ने, जंगलों में आग लगने, टनल दुर्घटना, सड़क हादसे और बड़ी संख्या में यात्रियों के फंसने जैसी परिस्थितियों का भी अभ्यास होगा। हेली इमरजेंसी लैंडिंग, भवन ढहने, औद्योगिक दुर्घटना, आगजनी, डैम या जलाशय से अचानक पानी छोड़े जाने, बिजली और रासायनिक दुर्घटना तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भगदड़ की स्थिति को भी मॉक ड्रिल में शामिल किया जाएगा।

इस अभ्यास का उद्देश्य केवल राहत और बचाव कार्यों का प्रदर्शन करना नहीं है। इसके जरिए सूचना मिलने से लेकर घटनास्थल पर संसाधन पहुंचाने, कमांड एवं कंट्रोल व्यवस्था, घायलों के उपचार, सुरक्षित निकासी और राहत सामग्री उपलब्ध कराने तक पूरी व्यवस्था की क्षमता जांची जाएगी।

राहत शिविरों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा भी परखी जाएगी

मॉक ड्रिल के दौरान राहत शिविर स्थापित करने का भी अभ्यास होगा। यहां केवल शिविर बनाने तक सीमित नहीं रहा जाएगा, बल्कि वहां उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक समय में जांच की जाएगी।

राहत शिविरों में बिजली, पेयजल, भोजन, प्राथमिक चिकित्सा और शिशु आहार की व्यवस्था देखी जाएगी। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता भी जांची जाएगी। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए शिविरों में पुलिस तथा होमगार्ड के जवानों की तैनाती की जाएगी।

सामुदायिक सहभागिता को भी इस बार विशेष प्राथमिकता दी गई है। सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि किसी भी आपदा के दौरान स्थानीय समुदाय सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली इकाई होता है। इसलिए मॉक ड्रिल में पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्द्धसैनिक बलों के जवानों, आपदा मित्रों, एनजीओ, एनसीसी, एनएसएस, रेड क्रॉस और दूसरे स्वयंसेवी संगठनों को शामिल किया जाएगा।

जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य, राजस्व, लोक निर्माण, पेयजल, विद्युत विभाग और नगर निकायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आईटीबीपी और स्थानीय समुदायों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा।

सरकारी दफ्तरों में 3 से 5 सदस्यों की समितियां करेंगी सुरक्षा जांच
आपदा प्रबंधन दिवस के तहत सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा होगी। इसके लिए प्रत्येक कार्यालय में विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष की ओर से 3 से 5 सदस्यों की समिति गठित की जाएगी।

समिति कार्यालय भवन में आग लगने, बिजली से दुर्घटना, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, भवन क्षतिग्रस्त होने और पेड़ गिरने जैसे संभावित खतरों का आकलन करेगी। इसके बाद इनसे बचाव के उपाय सुझाए जाएंगे।

कार्यालयों में अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, उनकी वैधता और कार्यशीलता की जांच होगी। प्रत्येक मंजिल पर अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था, पानी की उपलब्धता और कर्मचारियों को इन उपकरणों के इस्तेमाल की जानकारी है या नहीं, इसकी भी समीक्षा की जाएगी।

शिक्षा विभाग को 25 से 27 नवंबर के बीच 100 से अधिक विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में सुविधानुसार एक दिवसीय मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन विभाग, सेना, आईटीबीपी, एसएसबी, रेड क्रॉस, भारत स्काउट एवं गाइड और एनसीसी के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

वहीं, 28 नवंबर को विद्यालयों में आपदा प्रबंधन विषय पर वाद-विवाद, निबंध, पोस्टर, स्लोगन और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।

विकासखंडों में भी चलेंगे जागरूकता अभियान

25 से 27 नवंबर के बीच प्रत्येक विकासखंड में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में आपदा जोखिम कम करने के उपायों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही जागरूकता रैली, जनसंपर्क अभियान, नुक्कड़ नाटक और पोस्टर के माध्यम से स्थानीय लोगों को जागरूक किया जाएगा।

स्थानीय स्वयंसेवकों को प्राथमिक उपचार और बुनियादी खोज एवं बचाव का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

इस दौरान विभिन्न आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की ओर से उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन सेवा और स्वास्थ्य विभाग के आधुनिक उपकरण, संचार प्रणालियां, खोज एवं बचाव संसाधन तथा आपदा प्रतिक्रिया वाहनों को प्रदर्शित किया जाएगा। इनके संचालन का अभ्यास भी कराया जाएगा।

सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि ‘सिल्क्यारा टनल रेस्क्यू अभियान ने यह सिद्ध किया है कि कठिन से कठिन आपदा परिस्थितियों में भी मजबूत समन्वय, आधुनिक तकनीक, विशेषज्ञता, त्वरित निर्णय और टीमवर्क के माध्यम से जीवन बचाया जा सकता है।’

उन्होंने आमजन से अपील की कि मॉक ड्रिल को वास्तविक आपदा की तरह गंभीरता से लें और आयोजन में पूरा सहयोग करें।

कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) प्रकाश चंद्र, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (क्रियान्वयन) डीआईजी राजकुमार नेगी और संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार पुनेठा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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उत्तराखंड में आपदा की आधिकारिक चेतावनी कहां देख सकते हैं?

एनडीएमए के SACHET पोर्टल पर राज्य और जिले के अनुसार आपदा अलर्ट देख सकते हैं। मोबाइल ऐप से भी सूचनाएं मिलती हैं।

एनडीएमए के राष्ट्रीय आपातकालीन नियंत्रण कक्ष का नंबर क्या है?

एनडीएमए के राष्ट्रीय नियंत्रण कक्ष का नंबर 011-26701728 है।

आपदा से पहले घर में किन जरूरी चीजों का इंतजाम रखना चाहिए?

एनडीएमए के अनुसार आपातकालीन किट, एक सप्ताह का तैयार भोजन-पानी, चार्ज मोबाइल और जलरोधी डिब्बे में जरूरी दस्तावेज रखें।

Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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