देहरादून, 17 नवंबर : उत्तराखंड को वर्ष 2050 तक आदर्श हिमालयी राज्य बनाने के लिए सरकार ने दीर्घकालिक विकास रोडमैप तैयार किया है। इस विजन के तहत राज्य की अर्थव्यवस्था को 3.48 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 28.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही रोजगार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की योजना भी बनाई गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तैयार किए गए इस विजन की जानकारी मुख्यमंत्री के सलाहकार (सेतु आयोग अवस्थापना विकास) एवं पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2050 तक के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में लक्ष्य और प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं।
खास बात यह है कि वर्ष 2050 में उत्तराखंड राज्य गठन की स्वर्ण जयंती मनाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आने वाले वर्षों में आर्थिक मजबूती, रोजगार के अवसर, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ आगे बढ़ाने की योजना बनाई है।
छह प्रमुख क्षेत्रों को केंद्र में रखकर बनाया रोडमैप
दिनेश अग्रवाल के मुताबिक, प्रदेश की विकास यात्रा को नई दिशा देने के लिए छह प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इनमें आर्थिकी एवं रोजगार, सामाजिक विकास, वन एवं पर्यावरण, आधारभूत ढांचे का विकास, स्थानीय निकायों का सशक्तीकरण और तकनीक आधारित सुशासन शामिल हैं।
इन छह क्षेत्रों के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की गई है। इसका उद्देश्य प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों का संतुलित विकास करना तथा विकास की प्रक्रिया को केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित न रखना है।
आर्थिक क्षेत्र में राज्य की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी को मौजूदा 3.48 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 28.48 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय को 2.94 लाख रुपये से बढ़ाकर 20.4 लाख रुपये तक पहुंचाने की योजना है।
रोजगार के मोर्चे पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। इस क्षेत्र के माध्यम से करीब 22.11 लाख रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रदेश में छोटे उद्योगों और उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजना है।
पर्यटन और शिक्षा में तय किए बड़े लक्ष्य
उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र के लिए भी बड़े लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। विजन के अनुसार, वर्ष 2050 तक प्रदेश में पर्यटकों की संख्या मौजूदा स्तर से 2.5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। वहीं अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या दस गुना तक बढ़ाने की योजना बनाई गई है।
शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को शून्य तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक ड्रॉपआउट दर शून्य करने की योजना है।
उच्च शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उच्च शिक्षा में 87 प्रतिशत तक रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्लेसमेंट दर को 90 प्रतिशत तक पहुंचाने की योजना है।
स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रदेश में 26 आयुष उत्कर्ष केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित करने की योजना को गति मिलेगी।
10,500 जलस्रोत और 56 नदियों को मिलेगा नया जीवन
हिमालयी राज्य होने के कारण उत्तराखंड के विकास रोडमैप में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने पर भी विशेष जोर दिया गया है। इसके तहत प्रदेश के 10,500 जलस्रोतों, 5,000 धाराओं और 56 नदियों का पुनर्जीवन करने का लक्ष्य रखा गया है।
जलस्रोतों के संरक्षण के साथ-साथ नदियों और प्राकृतिक जलधाराओं को पुनर्जीवित करने की योजना भी इस विजन का हिस्सा है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में जल संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता मिलेगी।
बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य में 55,414 किलोमीटर सड़क नेटवर्क विकसित करने की योजना है। इसके अलावा हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए 29 हेलीपोर्ट और हेलीपैड तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
ऊर्जा क्षेत्र में भी प्रदेश की क्षमता का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत राज्य में 22 हजार मेगावाट ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क, हवाई संपर्क और ऊर्जा से जुड़े ये लक्ष्य प्रदेश के आधारभूत ढांचे के विस्तार की योजना का हिस्सा हैं।
महिलाओं की आय बढ़ाने से लेकर डिजिटल सुशासन तक लक्ष्य
विकास रोडमैप में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को भी प्रमुखता दी गई है। इसके तहत प्रदेश में 4.5 लाख लखपति दीदी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और आजीविका के अवसर बढ़ाने से जुड़ा है।
शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 24 घंटे पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत शहरी परिवारों को चौबीसों घंटे पानी उपलब्ध कराने की योजना है।
वहीं तकनीक आधारित सुशासन के तहत सरकारी सेवाओं को पूरी तरह पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से अधिक सरल और सुविधाजनक बनाना है।
दरअसल, इस रोडमैप में आर्थिक विकास के साथ सामाजिक सुविधाओं, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तीकरण और प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव को भी शामिल किया गया है। दिनेश अग्रवाल के अनुसार, मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार की गई है।
विकसित उत्तराखंड विजन तैयार करने में किस संस्था का तकनीकी सहयोग रहा है?
विकसित उत्तराखंड विजन-2047 को तैयार करने में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी इंडिया) का तकनीकी सहयोग रहा है।
विजन-2047 में विकास के लक्ष्यों को कितने संकेतकों से जोड़ा गया है?
उत्तराखंड सरकार के अनुसार विजन-2047 में करीब 440 संकेतकों के आधार पर विकास के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
विकास लक्ष्यों की समय-समय पर समीक्षा कैसे होगी?
विभागों और जनपदों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्ययोजनाएं बनाकर निर्धारित समयसीमा में काम करना होगा।








