दून हॉराइज़न, हल्द्वानी (18 सितंबर) : उत्तराखंड के संवेदनशील क्षेत्रों में शुमार हल्द्वानी के वनभूलपुरा में प्रशासन ने अवैध संचालन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दस्तावेजों की कमी के चलते अधिकारियों ने पांच मदरसों पर ताला जड़ दिया है, जिसके बाद से वहां तालीम हासिल कर रहे सैंकड़ों बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। इस पूरी प्रशासनिक कार्रवाई के दायरे में आने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या 452 बताई जा रही है, जिनकी पढ़ाई फिलहाल पूरी तरह रुक गई है।
बीते 25 अगस्त से पांच सितंबर के बीच प्रशासनिक अमले ने वनभूलपुरा के विभिन्न इलाकों में औचक निरीक्षण और छापेमारी की थी। इस दौरान अधिकारियों ने मदरसा संचालकों से मान्यता और संचालन से जुड़े कागजात मांगे, लेकिन कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं किया जा सका। नियमों की अनदेखी मिलने पर प्रशासन ने फौरी कदम उठाते हुए इन संस्थानों को सील कर दिया।
जिन संस्थानों पर गाज गिरी है, उनमें लाइन नंबर 17 का तालिमुलइस्लाम, गौजाजाली का जामिया फातिमा जोहरा, शनि बाजार का जामियानूरियां, नई बस्ती इंद्रानगर का रमजान आर्गनाजेशन और ईशातुलहक मदरसा शामिल हैं।
अचानक हुई इस सीलिंग की कार्रवाई से बच्चों के अभिभावकों और प्रबंधकों में गहरी चिंता व्याप्त है। स्थानीय प्रबंधकों का तर्क है कि वे लंबे समय से पत्राचार और आवेदन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रिया की सुस्ती का खामियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है।
गौजाजाली स्थित मदरसा प्रबंधन से जुड़े लोगों का कहना है कि सत्र के बीच में पढ़ाई रुकने से नौनिहालों का पूरा साल बर्बाद होने का डर सता रहा है। अभिभावक लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इन बच्चों की आगे की पढ़ाई कैसे सुचारू होगी।
दूसरी ओर, प्रशासनिक और शिक्षा विभाग के अधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का दावा कर रहे हैं। हल्द्वानी के खंड शिक्षाधिकारी तारा सिंह के अनुसार, प्रभावित छात्रों की सूची तैयार की जा रही है ताकि उन्हें नजदीकी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिफ्ट किया जा सके।
उपजिलाधिकारी मोनिका ने स्पष्ट किया है कि छात्रों की शिक्षा किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने दी जाएगी और इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को त्वरित कदम उठाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
