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Uttarakhand News : 36 घंटे काम और कम वेतन, अब आर-पार के मूड में 600 पीजी डॉक्टर

Written by: Harpreet Singh |
Aug 26, 2026 13:09 IST i
✎ Published On Aug 26, 2026 13:08 IST 🕒 Last Updated On Aug 26, 2026 13:09 IST

उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कम स्टाइपेंड पर पीजी डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया है। मांग पूरी न होने पर डॉक्टरों ने हड़ताल की चेतावनी दी है।

Uttarakhand News : 36 घंटे काम और कम वेतन, अब आर-पार के मूड में 600 पीजी डॉक्टर

मुख्य बातें

  • उत्तराखंड के 600 से अधिक पीजी डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग की।
  • उत्तर भारत के 11 राज्यों में उत्तराखंड का स्टाइपेंड सबसे कम बताया गया।
  • 36 घंटे ड्यूटी के बाद हाथ में 62-68 हजार रुपये ही आते हैं।
  • डॉक्टरों ने 'उत्तराखंड रेजीडेंट डॉक्टर्स यूनाइटेड' नाम से सोशल मीडिया मुहिम शुरू की।
  • शासन को स्टाइपेंड बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा जाएगा: स्वास्थ्य महानिदेशक।

Uttarakhand News : उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सेवाएं दे रहे पोस्ट ग्रेजुएट रेजीडेंट डॉक्टर्स (Resident Doctors) ने कम स्टाइपेंड को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के 600 से अधिक डॉक्टर अब सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक आंदोलन की तैयारी में हैं।

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डॉक्टरों का साफ कहना है कि यदि सरकार ने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की तर्ज पर स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया, तो वे पूर्ण कार्य बहिष्कार यानी हड़ताल पर चले जाएंगे।

11 राज्यों की तुलना में सबसे कम भुगतान का दावा

रेजीडेंट डॉक्टरों का दावा है कि उत्तर भारत के 11 राज्यों की तुलना में उत्तराखंड में पीजी डॉक्टरों को सबसे कम मानदेय मिल रहा है। दून मेडिकल कॉलेज आरडीए (Resident Doctors Association) के अध्यक्ष डॉ. अभिजीत राठी, महासचिव डॉ. हिमांशु कुमार, उपाध्यक्ष डॉ. राहुल कुमार और डॉ. प्रतिमा अरोड़ा के मुताबिक, अस्पतालों में उनसे 24 से 36 घंटे तक लगातार कठिन ड्यूटी ली जाती है। इसके एवज में महज 69 से 73 हजार रुपये ग्रॉस स्टाइपेंड मिलता है, जिसमें से तमाम कटौतियों के बाद डॉक्टर के हाथ में केवल 62 से 68 हजार रुपये ही पहुंच पाते हैं।

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सोशल मीडिया पर ‘यूनाइटेड’ होकर छेड़ी मुहिम

अपनी मांगों को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने के लिए डॉक्टरों ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स (X Campaign) पर ‘उत्तराखंड रेजीडेंट डॉक्टर्स यूनाइटेड’ नाम से मोर्चा बनाया है। इसके जरिए मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव, महानिदेशक और स्थानीय विधायकों को लगातार टैग कर अपनी स्थिति बताई जा रही है। साथ ही प्रदेश भर के डॉक्टरों को जोड़ने के लिए विशेष डिजिटल नेटवर्क भी तैयार किया गया है।

हड़ताल हुई तो चरमरा सकती हैं स्वास्थ्य सेवाएं

वर्तमान में दून मेडिकल कॉलेज में 210, हल्द्वानी में 250 और श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में करीब 150 पीजी डॉक्टर तैनात हैं। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में सीनियर फैकल्टी की कमी के चलते ओपीडी, इमरजेंसी और आईसीयू का बड़ा जिम्मा इन्हीं पीजी डॉक्टरों के कंधों पर रहता है। ऐसे में यदि ये डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं, तो आम मरीजों के लिए इलाज की व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा सकती है।

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मामले पर स्वास्थ्य निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना ने बताया कि डॉक्टरों का ज्ञापन मिल चुका है। निदेशालय स्तर पर अन्य राज्यों के स्टाइपेंड ढांचे का अध्ययन किया जा रहा है और जल्द ही संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। उन्होंने डॉक्टरों से हड़ताल का रास्ता न चुनने की अपील की है।

Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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