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8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी में होगा बंपर उछाल, देखें आंकड़े

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट तेज हो गई है। महंगाई भत्ता (DA) 60% के करीब पहुंचने से 1.60 के फिटमेंट फैक्टर को न्यूनतम आधार माना जा रहा है। हालांकि सरकार ने अभी औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन वेतन वृद्धि के गणित ने कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं।

Published on: February 4, 2026 10:55 PM
8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी में होगा बंपर उछाल, देखें आंकड़े
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HIGHLIGHTS

  1. महंगाई भत्ता 60% के स्तर पर पहुंचने के कारण 8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चाओं को बल मिला है।
  2. जानकारों के अनुसार, 1.60 का फिटमेंट फैक्टर नए वेतन आयोग के लिए न्यूनतम आधार (Minimum Floor) बन सकता है।
  3. यदि 1.60 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी बढ़कर सीधे 28,800 रुपये हो सकती है।
  4. 7वें वेतन आयोग का प्रभावी दौर दिसंबर 2025 तक है, जिससे 2026 से नई सिफारिशें लागू होने की संभावना है।

8th Pay Commission : केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर कयासों का बाजार गर्म है।

वर्तमान में महंगाई भत्ता (DA) 60% के आंकड़े को छू रहा है, जिसने वेतन संशोधन की मांग को तार्किक आधार दे दिया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आंकड़ों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने इस चर्चा को नई दिशा दी है।

परंपरा के अनुसार, जब भी नया वेतन आयोग आता है, तब पिछले महंगाई भत्ते को शून्य मानकर उसे बेसिक सैलरी में समाहित किया जाता है। वर्तमान स्थिति को देखें तो 100 रुपये की बेसिक पर 60 रुपये डीए मिलकर 160 रुपये का आधार तैयार कर रहे हैं। यही कारण है कि विशेषज्ञ 1.60 के फिटमेंट फैक्टर को सबसे मजबूत दावेदार मान रहे हैं।

फिटमेंट फैक्टर और वेतन का गणित

फिटमेंट फैक्टर वह फॉर्मूला है जो पुराने मूल वेतन को नए वेतन ढांचे में बदल देता है। यदि सरकार 1.60 का न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर तय करती है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में सीधे 60% का उछाल आएगा। उदाहरण के तौर पर, जिस कर्मचारी की बेसिक सैलरी अभी 18,000 रुपये है, वह बढ़कर 28,800 रुपये तक पहुंच सकती है।

हालांकि, कर्मचारी संगठन 1.60 से अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। इसके पीछे कोरोना काल में 18 महीनों तक रुके रहे डीए एरियर और वेतन आयोग के लागू होने में होने वाली संभावित देरी को मुख्य कारण बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सिफारिशें 2027 तक खिंचती हैं, तो यह गुणांक 1.8 या 2.0 तक भी जा सकता है।

कब तक लागू होगी नई व्यवस्था

फिलहाल 7वें वेतन आयोग की अवधि दिसंबर 2025 तक मानी जा रही है। नियमानुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से प्रभावी हो जानी चाहिए। भले ही सरकार की ओर से औपचारिक ऐलान में समय लगे, लेकिन गणना दर्शाती है कि भत्ते जुड़ने के बाद इन-हैंड सैलरी में बड़ा अंतर देखने को मिलेगा।

मेट्रो शहरों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए नया बेसिक, डीए और एचआरए मिलकर कुल वेतन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उदाहरण के लिए, 60,000 रुपये की नई बेसिक सैलरी पर कुल पैकेज 1.12 लाख रुपये प्रति माह तक पहुंच सकता है।


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है?

उत्तर: नहीं, अभी तक सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।

प्रश्न: फिटमेंट फैक्टर 1.60 का सैलरी पर क्या असर होगा?

उत्तर: 1.60 फिटमेंट फैक्टर का मतलब है कि कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी को 1.60 से गुणा करके नया मूल वेतन तय किया जाएगा।

प्रश्न: 8वां वेतन आयोग कब से प्रभावी हो सकता है?

उत्तर: 7वें वेतन आयोग की अवधि दिसंबर 2025 में समाप्त हो रही है, ऐसे में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से प्रभावी होने की संभावना है।

Rajat Sharma

रजत शर्मा बतौर ऑथर करीब 3 साल से दून हॉराइज़न से जुड़े हुए हैं। मूल रूप से देहरादून (उत्तराखंड) के रहने वाले रजत शर्मा दून हॉराइज़न में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखते हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय रजत ने यहां से पहले कई और मीडिया संस्थानों में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। 📧 Email: info.dhnn@gmail.com

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