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8th Pay Commission : ₹18,000 से ₹54,000 हो सकती है सैलरी, FNPO ने रखा प्रस्ताव

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट तेज हो गई है. नेशनल फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन (FNPO) ने फिटमेंट फैक्टर को 3.0 से 3.25 तक रखने और सालाना वेतन वृद्धि (Increment) को 3% से बढ़ाकर 5% करने की मांग की है. इस मसले पर 25 फरवरी 2026 को NCJCM की अहम बैठक होनी है, जिसके बाद फाइनल ड्राफ्ट वेतन आयोग की चेयरपर्सन को सौंपा जाएगा.

Published on: January 23, 2026 4:52 PM
8th Pay Commission : ₹18,000 से ₹54,000 हो सकती है सैलरी, FNPO ने रखा प्रस्ताव
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HIGHLIGHTS

  • FNPO ने फिटमेंट फैक्टर 3.0 से 3.25 के बीच रखने का प्रस्ताव दिया.
  • लेवल-1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹54,000 करने का सुझाव.
  • सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 5% करने की वकालत.
  • 25 फरवरी 2026 को NCJCM की बैठक में फाइनल ड्राफ्ट पर चर्चा होगी.
  • 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें एक्रॉयड फॉर्मूला (Aykroyd Formula) पर आधारित हैं.

8th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और सिफारिशों को लेकर हलचल बढ़ गई है. नेशनल फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन (FNPO) ने कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बड़े बदलावों की मांग रखी है.

संगठन ने नेशनल काउंसिल (JCM स्टाफ साइड) को पत्र लिखकर सिफारिश की है कि इस बार सभी कर्मचारियों के लिए एक जैसा फिटमेंट फैक्टर नहीं होना चाहिए. FNPO ने ग्रुप A, B, C और D के कर्मचारियों के लिए उनकी श्रेणी के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 3.0 से 3.25 के बीच तय करने का प्रस्ताव दिया है.

अलग-अलग लेवल के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर

FNPO के महासचिव शिवाजी वासिरेड्डी के मुताबिक, पिछले वेतन आयोगों में सभी स्तरों के लिए समान फिटमेंट फैक्टर रखने से विसंगतियां हुई थीं. इसलिए इस बार प्रस्ताव में लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों के लिए 3.0, मिडिल लेवल के लिए 3.05 से 3.10 और टॉप लेवल के लिए 3.25 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है. यदि यह मांग मानी जाती है, तो लेवल-1 के कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर सीधे 54,000 रुपये हो जाएगी.

संगठन ने अपनी यह गणना एक्रॉयड फॉर्मूला (Dr. Aykroyd Formula) के आधार पर तैयार की है. यह फॉर्मूला चार सदस्यों वाले परिवार की बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, कपड़ा, मकान और जीवन-यापन की न्यूनतम लागत को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

इंक्रीमेंट और पे मैट्रिक्स पर जोर

वेतन बढ़ोतरी के अलावा, FNPO ने सालाना इंक्रीमेंट को मौजूदा 3% से बढ़ाकर 5% करने का सुझाव दिया है. संगठन का तर्क है कि इससे सरकारी वेतन ढांचा प्राइवेट सेक्टर के प्रतिस्पर्धी बनेगा और कर्मचारियों में संतोष बढ़ेगा.

यह बदलाव खास तौर पर ग्रुप C और D कर्मचारियों के लिए लाभकारी होगा, जिनके पास प्रमोशन के मौके सीमित होते हैं. साथ ही, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स सिस्टम को ही आगे भी जारी रखने की बात कही गई है.

25 फरवरी 2026 को बड़ा फैसला

FNPO ने वेतनमान, भत्ते और प्रमोशन जैसे मुद्दों पर भी अपने सुझाव सौंपे हैं. शिवाजी वासिरेड्डी ने जानकारी दी है कि सभी कर्मचारी संगठनों से मिले सुझावों पर विचार करने के लिए 25 फरवरी 2026 को NCJCM की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है.

इस बैठक में चर्चा के बाद एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिसे बाद में 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई को सौंपा जाएगा.

Rajat Sharma

रजत शर्मा बतौर ऑथर करीब 3 साल से दून हॉराइज़न से जुड़े हुए हैं। मूल रूप से देहरादून (उत्तराखंड) के रहने वाले रजत शर्मा दून हॉराइज़न में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखते हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय रजत ने यहां से पहले कई और मीडिया संस्थानों में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। 📧 Email: info.dhnn@gmail.com

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