Budget 2026-27 : केंद्र सरकार बजट 2026-27 में देश के ग्रामीण इलाकों और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा कदम उठा सकती है।
रिपोर्ट्स बताती हैं कि सरकार ग्रामीण विकास की मुख्य योजनाओं में ‘डबल-डिजिट’ (दोहरे अंकों) की बजट वृद्धि करने की तैयारी कर रही है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 1.88 लाख करोड़ रुपये आवंटित हैं, जो पिछले साल से 8% ज्यादा है, लेकिन अगले साल यह आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है।
मनरेगा का नया रूप: VB-G RAM G
सरकार रोजगार गारंटी योजना पर अपना फोकस बढ़ा रही है। मौजूदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) की जगह एक नई पहल ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन’ (VB-G RAM G) लेने जा रही है।
अनुमान है कि 2026-27 में इस योजना के लिए 95,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि आवंटित की जाएगी। यह राशि मौजूदा वर्ष के संशोधित अनुमान से करीब 11% ज्यादा हो सकती है। इस कदम से ग्रामीण मजदूरों की आमदनी में सीधा इजाफा होगा।
सुस्त रफ्तार के बाद अब आवास योजना में आएगी तेजी
सरकार ने 2024 में अगले पांच सालों के लिए 3.06 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए थे, जिसका लक्ष्य 3 करोड़ नए घर बनाना है। इनमें से 2 करोड़ घर केवल ग्रामीण इलाकों (PMAY-G) में बनने हैं। हालांकि, इस वित्तीय वर्ष में नए सर्वे और लाभार्थियों की पहचान में समय लगने के कारण निर्माण कार्य थोड़ा धीमा रहा।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस साल 3.51 मिलियन घर बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक करीब 1.8 मिलियन घर ही बन पाए हैं। अब चूंकि लाभार्थियों की सूची लगभग तैयार है, सरकार आने वाले महीनों में निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त फंड जारी कर सकती है।
ग्रामीण सड़कों के लिए 70 हजार करोड़ का पैकेज
गांवों को शहरों से जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) पर भी सरकार का पूरा जोर है। सितंबर 2024 में सरकार ने इस योजना के चौथे चरण के लिए पांच साल का 70,125 करोड़ रुपये का पैकेज मंजूर किया था।
आवास योजना की तरह ही, सड़कों के लिए भी गांवों की नई सूची तैयार करने में वक्त लगा, जिससे इस साल खर्च उम्मीद से कम रहा। अब प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले वित्तीय वर्ष में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।
