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Dehradun News : देहरादून के 168 सरकारी स्कूलों में लगेंगे 884 स्मार्ट टीवी, डीएम ने जारी किया बजट

देहरादून जिला प्रशासन ने शिक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जिले के 168 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट शिक्षण प्रणाली लागू की है। जिलाधिकारी सविन बंसल की पहल पर जिला खनन निधि से 3.67 करोड़ रुपये की लागत से 884 स्मार्ट टीवी लगाने का कार्यादेश जारी कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य निजी और सरकारी स्कूलों के बीच डिजिटल अंतर को खत्म कर छात्रों को तकनीक-सक्षम शिक्षा प्रदान करना है।

Published on: February 7, 2026 10:00 PM
Dehradun News : देहरादून के 168 सरकारी स्कूलों में लगेंगे 884 स्मार्ट टीवी, डीएम ने जारी किया बजट
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HIGHLIGHTS

  1. देहरादून के सभी 168 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की प्रत्येक कक्षा अब स्मार्ट शिक्षण प्रणाली से लैस होगी।
  2. परियोजना के लिए 3.67 करोड़ रुपये की धनराशि जिला खनन निधि (DMF) से स्वीकृत की गई है।
  3. कुल 884 स्मार्ट टीवी (43 इंच और 55 इंच) जैम पोर्टल के जरिए पारदर्शी ई-टेंडर प्रक्रिया से खरीदे गए हैं।
  4. इससे पहले जिला प्रशासन 5 करोड़ रुपये के CSR फंड से जिले के सभी सरकारी स्कूलों को फर्नीचर युक्त कर चुका है।

Dehradun News : देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में जिले के सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने जा रही है। “प्रोजेक्ट उत्कर्ष” के तहत जिले के 06 विकास खंडों में संचालित सभी 168 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट टीवी से लैस किया जा रहा है।

जिला प्रशासन ने इसके लिए 3.67 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिससे अब सरकारी स्कूलों के छात्र भी ऑडियो-वीडियो कंटेंट और ई-लर्निंग मॉड्यूल के जरिए पढ़ाई कर सकेंगे।

स्मार्ट टीवी से लैस होंगी 884 कक्षाएं

प्रशासन ने कक्षाओं के आकार के अनुसार स्मार्ट टीवी का चयन किया है, जिसमें छोटे कमरों के लिए 43 इंच और बड़े हॉल के लिए 55 इंच के टीवी शामिल हैं। इन डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से दीक्षा पोर्टल, पीएम ई-विद्या और वर्चुअल कक्षाओं का संचालन सुलभ होगा।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के लक्ष्यों को पूरा करने और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बीच शैक्षिक अंतर को पाटने के लिए उठाया गया है।

खनन निधि और पारदर्शी चयन प्रक्रिया

इस पूरी परियोजना की फंडिंग जिला खनन न्यास से की गई है, जो विकास कार्यों के लिए स्थानीय संसाधनों के सही उपयोग का उदाहरण है। उपकरणों की खरीद के लिए जैम (GeM) पोर्टल का उपयोग किया गया, जिसमें देश की 12 फर्मों ने हिस्सा लिया।

मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति ने तकनीकी मूल्यांकन के बाद न्यूनतम दर वाली फर्म को कार्यादेश जारी कर दिया है। जल्द ही आपूर्ति शुरू कर निर्धारित समय-सीमा में स्थापना कार्य पूरा किया जाएगा।

Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. 📧 Email: harpreetssoni9@gmail.com

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