मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास के लिए 508 करोड़ रुपये की भारी-भरकम धनराशि को मंजूरी दी है। इस फैसले से राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के लिए 315 करोड़ रुपये जारी करने पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार से मिली 94 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित करने का भी अनुमोदन किया गया है।
ऊर्जा क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। यह राशि 120 मेगावाट की इस परियोजना में कैट प्लान, एनपीवी और वन भूमि की लीज जैसी जरूरी प्रक्रियाओं पर खर्च होगी। यह परियोजना उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के तहत राज्य पोषित है, जिससे भविष्य में बिजली उत्पादन को मजबूती मिलेगी।
आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने नाइक गोठ में इकोलॉजिकल कॉरिडोर के निर्माण के लिए 84 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की है।
यह प्रोजेक्ट पहले किरोड़ा नाले से रिवर फ्रंट तक सड़क निर्माण के नाम से जाना जाता था, जिसे अब आपदा प्रतिरोध के लिहाज से विकसित किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य में दाल उत्पादन बढ़ाने के लिए ‘मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस’ के तहत वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी गई है।
