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Ration Card E-KYC : टेंशन खत्म, 5 साल से छोटे बच्चों की e-KYC अब जरूरी नहीं

उत्तराखंड के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब 5 साल से कम उम्र के बच्चों की ई-केवाईसी (e-KYC) कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए छोटे बच्चों को अगले एक साल तक इस प्रक्रिया से छूट दे दी है, जिससे अकेले देहरादून में हजारों परिवारों की परेशानी खत्म हो गई है।

Published on: January 12, 2026 4:29 PM
Ration Card E-KYC : टेंशन खत्म, 5 साल से छोटे बच्चों की e-KYC अब जरूरी नहीं
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HIGHLIGHTS

  • 5 साल से कम उम्र के बच्चों को राशन कार्ड ई-केवाईसी से एक साल की छूट मिली।
  • देहरादून जिले में करीब 70 हजार बच्चों (यूनिट) को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
  • बच्चे की उम्र 5 से 6 साल के बीच होने पर बायोमेट्रिक अपडेट कराना अनिवार्य होगा।
  • दून में अब तक 9 लाख से ज्यादा लोग अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं।

Ration Card E-KYC : उत्तराखंड में राशन कार्ड धारकों को अब अपने छोटे बच्चों की ई-केवाईसी (e-KYC) कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। भारत सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को सत्यापन की इस प्रक्रिया से फिलहाल बाहर रखा गया है।

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उन्हें अगले एक साल तक ई-केवाईसी से छूट दी गई है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों और देहरादून के हजारों राशन कार्ड धारकों ने राहत की सांस ली है।

70 हजार परिवारों का सिरदर्द खत्म

देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) के अनुसार, जिले में कुल 14.73 लाख राशन यूनिट (सदस्य) हैं। इनमें से करीब 70 हजार यूनिट 5 साल से कम उम्र के बच्चों की हैं।

अब तक इनके माता-पिता को बायोमेट्रिक मशीन पर बच्चों के अंगूठे का निशान लगवाने के लिए राशन की दुकानों के चक्कर काटने पड़ रहे थे। छोटे बच्चों के फिंगरप्रिंट मैच न होने के कारण यह एक बड़ी समस्या बनी हुई थी, जो अब खत्म हो गई है।

5 साल के बाद क्या होगा?

नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि छूट सिर्फ 5 साल से कम उम्र तक ही है। जैसे ही बच्चा 5 साल का हो जाएगा, अभिभावकों को 6 साल की उम्र पूरी होने से पहले उसका बायोमेट्रिक आधार अपडेट कराना होगा और ई-केवाईसी करानी होगी। यानी 5 से 6 साल के बीच यह प्रक्रिया अनिवार्य रहेगी।

देहरादून में सत्यापन की रफ्तार तेज

दून शहर में राशन कार्ड सत्यापन का काम तेजी से चल रहा है। जिले में कुल 3.75 लाख राशन कार्ड हैं, जिनमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) और राज्य खाद्य योजना के कार्ड शामिल हैं।

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शुरुआती सुस्ती के बाद अब लोग जागरूक हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, देहरादून में अब तक 9 लाख से ज्यादा लोग अपनी ई-केवाईसी पूरी करा चुके हैं।

जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल ने बताया कि छोटे बच्चों की केवाईसी में आ रही तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए भारत सरकार के निर्देश पर यह बदलाव लागू किया गया है।

Harpreet Singh

हरप्रीत सिंह पिछले 10 वर्षों से 'दून हॉराइज़न' के साथ जुड़े हुए हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक का अनुभव रखने वाले हरप्रीत की उत्तराखंड और अन्य राज्यों की खबरों पर गहरी पकड़ है. उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने भारतीय विद्या भवन, मुंबई से पब्लिक रिलेशंस (जनसंपर्क) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी पूरा किया है. अपने अनुभव और शिक्षा के माध्यम से वे पाठकों तक सटीक और विश्लेषणात्मक खबरें पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

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