Dehradun : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को राजपुर रोड स्थित वन मुख्यालय के मंथन सभागार में देहरादून जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री का पूरा जोर विभागों के बीच आपसी तालमेल और काम की गुणवत्ता पर रहा।
उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पारदर्शिता और समयबद्धता सरकार की प्राथमिकता है और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सड़कों की खुदाई और समन्वय पर नई व्यवस्था
बैठक में मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण से जुड़ी पुरानी समस्या पर नाराजगी जताई। अक्सर सड़क बनने के ठीक बाद बिजली, पानी या गैस लाइन के लिए उसे दोबारा खोद दिया जाता है।
सीएम ने निर्देश दिए कि निर्माण शुरू होने से पहले ही संबंधित विभाग आपस में समन्वय कर लें। उन्होंने जिलाधिकारी को इसके लिए एक ठोस कार्ययोजना बनाने और समय सीमा निर्धारित करने के बाद ही खुदाई की अनुमति देने को कहा। आंतरिक सड़कों के रखरखाव पर भी विशेष ध्यान देने की बात कही गई है।
फर्जी दस्तावेजों पर प्रशासन का चाबुक
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर और बिजली बिलों के सत्यापन की प्रक्रिया को नियमित और सख्त बनाने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में अब तक 12 लाख से अधिक आयुष्मान कार्डों में से 1.36 लाख का सत्यापन किया गया है, जिसमें 9,428 कार्ड फर्जी पाए जाने पर निरस्त किए गए हैं।
इसी तरह, 5,590 राशन कार्ड भी रद्द किए गए हैं। सीएम ने निर्देश दिए कि गलत प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए।
अतिक्रमण और कानून व्यवस्था
जिला प्रशासन, वन विभाग और एमडीडीए को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि जिले में चिह्नित 57 हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि में से 47 हेक्टेयर को खाली करा लिया गया है।
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पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए कि वे यातायात प्रबंधन सुधारने के साथ-साथ रात्रिकालीन गश्त बढ़ाएं। नशा मुक्ति अभियान के तहत रैंडम चेकिंग करने और जागरूकता फैलाने पर भी जोर दिया गया।
शीतकाल के लिए विशेष इंतजाम
बढ़ती ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों और महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बरतने की बात कही। नगर निगम को रैन बसेरों में सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने और शहर के प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान होना चाहिए।
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्रगति
समीक्षा के दौरान बताया गया कि पांवटा साहिब-बल्लूपुर फ्लाईओवर का निर्माण अंतिम चरण में है और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाली ग्रीनफील्ड सड़क का काम भी जारी है।
रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत जिले में अब तक 61 हजार पंजीकरण हो चुके हैं और सीएम हेल्पलाइन की 80% से अधिक शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है।
